सहकारिता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने तीन दिन पहले इस निर्णय को मंजूरी दी थी। अब किसान जून 2026 तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) द्वारा अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराने की नीति को जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके तहत किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण मिलेगा।

किसानों को मिलेगा ब्याज अनुदान और प्रोत्साहन

खरीफ 2025 सीजन के लिए ऋण की अदायगी की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 और रबी 2025-26 के लिए 15 जून 2026 तय की गई है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 4% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा, जबकि सभी पात्र किसानों को सामान्य रूप से 1.5% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।

आदिवासी पट्टाधारकों को विशेष अनुदान

जनजातीय कार्य विभाग ने भी आदिवासी वर्ग के लिए एक नई पहल की है। प्रदेश के चार संभागों के 16 जिलों में वन भूमि पर सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत विशेष अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान प्रति हेक्टेयर लागत का 90% तक होगा।

इन जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ

नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, कटनी, नरसिंहपुर, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, भोपाल और सीहोर (कोलार बांध क्षेत्र) के वनपट्टाधारी किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

उच्च मूल्य वाली सब्जी फसलों को मिलेगा प्रोत्साहन

कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर इन किसानों को टमाटर, लौकी, करेला, फूलगोभी, शिमला मिर्च, बैंगन, भिंडी, गाजर, मटर, चुकंदर, मूली, शकरकंद, सहजना की फली, पत्तेदार सब्जियों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए अनुदान सहायता दी जाएगी।

सरकार का कहना है कि यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और प्रदेश में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

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