छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपने तीसरे बजट की तैयारी औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार इस बार बजट को विकास, बुनियादी ढांचे और जनकल्याण से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार से मंत्री-स्तरीय बैठकों की शुरुआत की जा रही है, जिसमें सभी विभाग अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

राजधानी रायपुर स्थित महानदी भवन में होने वाली इन बैठकों की अध्यक्षता वित्त मंत्री ओपी चौधरी करेंगे। चार दिनों तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मंत्रियों के साथ वन-टू-वन चर्चा कर योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि बजट से पहले हर विभाग की प्राथमिकताओं, जरूरतों और प्रस्तावित योजनाओं पर गहन मंथन किया जाए।

पहले दिन यानी मंगलवार को चार प्रमुख विभागों के मंत्री अपने प्रस्ताव लेकर वित्त मंत्री के समक्ष उपस्थित होंगे। सुबह 11 बजे उद्योग, आबकारी और श्रम विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके बाद स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। दोपहर में पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास विभाग तथा बाद में कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर विचार होगा।

बुधवार को दूसरे दिन वन, परिवहन, सहकारिता और संसदीय कार्य विभागों के साथ-साथ राजस्व, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दे बैठक के एजेंडे में रहेंगे। इसके अलावा कृषि, अजाक कल्याण और पशुधन विकास विभागों की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसी दिन वित्त मंत्री स्वयं वित्त विभाग के प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लेंगे।

तीसरे दिन नगरीय विकास और आधारभूत ढांचे से जुड़े विभागों पर फोकस रहेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण विभागों के बजट प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद शिक्षा और ग्रामोद्योग जैसे विभागों की योजनाओं पर चर्चा होगी।

अंतिम दिन महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, गृह और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के प्रस्तावों पर मंथन किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के संतुलित विकास को बजट में प्राथमिकता दी जाए।

सूत्रों के अनुसार, इस बजट में रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा सुधार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा सकता है। मंत्री-स्तरीय बैठकों के बाद प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

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