जनकल्याण योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही तय हो: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में विकास गतिविधियों और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए स्पष्ट जवाबदेही तय करना अनिवार्य होगा। राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के दो वर्ष उपलब्धियों से परिपूर्ण रहे हैं और प्रदेश की प्रगति को केंद्र सरकार ने भी सराहा है। अब जरूरत है कि मिशन मोड में काम कर विकास की गति को और तेज किया जाए।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वर्ष 2026 के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं, निर्माण परियोजनाओं और अन्य कार्यक्रमों के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना सहित सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2025 औद्योगिक विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा है, जबकि वर्ष 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा। उनका लक्ष्य “समृद्ध किसान–समृद्ध प्रदेश” का है। इसके लिए कृषि और किसान कल्याण के साथ उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, सहकारिता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन, ऊर्जा, वन, राजस्व और सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम सहित 15 से अधिक विभागों को समन्वित रूप से काम करना होगा।

मुख्यमंत्री ने शासकीय कार्यालयों में कार्य संस्कृति सुधारने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड काल से लागू पांच दिवसीय कार्य सप्ताह को प्रभावी बनाने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कार्यालयों में प्रातः 10 बजे कार्य आरंभ हो। इसके लिए बायोमेट्रिक सहित तकनीकी व्यवस्थाओं का उपयोग किया जाए, जिससे अनुशासन और कार्य निष्पादन दोनों में सुधार आए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए अधिकारियों को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों से सतत संपर्क में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य की योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं से केंद्र को समय रहते अवगत कराया जाए, ताकि समाधान में तेजी आए।

डॉ. यादव ने जानकारी दी कि 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक ‘संकल्प से समाधान’ अभियान शुरू किया जा रहा है, जो 106 प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं पर केंद्रित होगा। अभियान चार चरणों में संचालित होगा और जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्राप्त आवेदनों का अंतिम निराकरण 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से किया जाए।

मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश पुलिस की नक्सल विरोधी कार्रवाई की सराहना करते हुए ‘लाल सलाम को अंतिम सलाम’ की बात कही। साथ ही उन्होंने वन विभाग की उपलब्धियों पर संतोष जताया। बैठक में सामाजिक सुधार, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और नवाचार करने वाले किसानों व उद्यमियों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने पर भी जोर दिया गया।

सरकार का कहना है कि इन निर्देशों और अभियानों के जरिए जनकल्याण योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा और प्रदेश में सुशासन को और मजबूती मिलेगी।

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