डॉ. भीमराव अंबेडकर से जुड़े पोस्टर विवाद में गिरफ्तार किए गए एडवोकेट अनिल मिश्रा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी है। अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी बांड और उतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्यवाही पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि पूरे मामले में तय कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपी को हिरासत में लेने से पहले पुलिस के पास वैकल्पिक कानूनी उपाय मौजूद थे। अदालत के अनुसार, अनिल मिश्रा को समन या नोटिस जारी कर जांच में सहयोग के लिए बुलाया जा सकता था, लेकिन बिना पर्याप्त आधार के तत्काल गिरफ्तारी की गई। कोर्ट ने इसे गैर-जरूरी कदम बताते हुए पुलिस को भविष्य में सतर्कता बरतने की नसीहत दी।

यह मामला एक जनवरी की रात सामने आया था, जब सोशल मीडिया पर डॉ. अंबेडकर के पोस्टर को जलाने से जुड़ी सामग्री वायरल हुई। इसके बाद ग्वालियर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। साइबर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज की और अनिल मिश्रा समेत आठ लोगों को आरोपी बनाया। गिरफ्तारी के बाद यह मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया।

अदालत ने जमानत के साथ कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले से संबंधित कोई भी जुलूस, रैली या सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। साथ ही, किसी भी तरह की बयानबाजी या गतिविधि जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो, उस पर भी रोक रहेगी। अदालत का कहना है कि शांति बनाए रखना सभी पक्षों की जिम्मेदारी है।

इस घटना के बाद ग्वालियर में विभिन्न दलित संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। दो जनवरी को कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने एफआईआर को कमजोर बताते हुए मुख्य आरोपी पर सख्त कानून लगाने की मांग भी उठाई थी। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा था।

हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि इस प्रकरण में नामजद अन्य आरोपियों को भी राहत मिल सकती है। कानूनी सूत्रों के अनुसार, निचली अदालतों में जमानत याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की संभावना है। वहीं, अनिल मिश्रा की ओर से एफआईआर को चुनौती देने की तैयारी भी की जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश पुलिस और प्रशासन के लिए एक संदेश है कि संवेदनशील मामलों में संतुलित और कानूनसम्मत कार्रवाई जरूरी है। यह फैसला न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बल्कि प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी जोर देता है।

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