रायपुर में बी.एड. सहायक शिक्षकों की आभार रैली, समायोजन फैसले पर जताई खुशी

Raipur, CG

प्रदेशभर के बी.एड. प्रशिक्षित बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने सोमवार को राजधानी रायपुर में "आभार रैली" निकालते हुए सरकार के हालिया फैसले का स्वागत किया। रैली का आयोजन राज्य सरकार द्वारा इन शिक्षकों को "सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला विज्ञान)" के पद पर समायोजित करने की घोषणा के बाद किया गया।

बड़ी संख्या में शिक्षक इंडोर स्टेडियम बूढ़ातालाब से फायर ब्रिगेड चौक तक रैली में शामिल हुए और सरकार के प्रति धन्यवाद प्रकट किया। शिक्षकों ने कहा कि वे पिछले चार महीनों से अनिश्चितता, तनाव और आंदोलन की स्थिति से गुजर रहे थे और अब यह निर्णय उनके लिए नई उम्मीद लेकर आया है।

126 दिनों के संघर्ष का सुखद अंत

बर्खास्त बी.एड. शिक्षकों का आंदोलन नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में लगातार 126 दिनों तक चला। इस दौरान शिक्षकों ने कई प्रतीकात्मक विरोध जैसे सामूहिक मुंडन और अंगारों पर चलकर प्रदर्शन भी किए। अंततः 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद आंदोलन को समाप्त किया गया।

2621 शिक्षकों को मिलेगा समायोजन, पारदर्शी प्रक्रिया की मांग

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में 2621 बर्खास्त बी.एड. शिक्षकों को रिक्त 4422 पदों पर पुनर्नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। वहीं, शेष 355 पदों के लिए जल्द नई भर्तियां भी की जाएंगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि समायोजन की प्रक्रिया चरणबद्ध और पारदर्शी होगी।

शिक्षकों ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि वे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना योगदान देना चाहते हैं।

जिलावार समायोजन और प्रशिक्षण की व्यवस्था

सरकार की योजना के तहत पहले अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थापन किया जाएगा, उसके बाद सीमावर्ती जिलों और फिर अन्य जिलों में नियुक्ति होगी। जिन शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता में विज्ञान विषय की कमी है, उन्हें तीन वर्षों की अवधि में 12वीं गणित या विज्ञान की पात्रता पूरी करने का अवसर मिलेगा। साथ ही, एससीईआरटी द्वारा इन शिक्षकों को दो माह का विशेष प्रयोगशाला प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

सरकार से फिर अपील: प्रक्रिया हो शीघ्र और निष्पक्ष

रैली में शामिल शिक्षक विकास मिश्रा ने कहा, हमारे लंबे आंदोलन और संघर्ष का आज परिणाम मिला है। अब हमारी सरकार से यही अपेक्षा है कि समायोजन की प्रक्रिया में कोई भेदभाव हो और इसे शीघ्रता से पूरा किया जाए।”

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