बैठक के दौरान चौहान ने चना, मसूर, उड़द और अरहर की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर मिलना चाहिए।

शिवराज सिंह ने कहा, “ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि फसल बेचने के बाद किसानों को भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो। राज्यों को इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे ताकि किसान संतुष्ट रहें और खेती को लेकर उनका विश्वास बना रहे।”

गेहूं-चावल का बफर स्टॉक तय मानक से अधिक

बैठक में यह जानकारी साझा की गई कि देश में इस समय गेहूं और चावल का वास्तविक स्टॉक, बफर मानकों से कहीं अधिक है। चावल का स्टॉक 135.80 लाख मीट्रिक टन के मानक के मुकाबले 389.05 लाख मीट्रिक टन है, जबकि गेहूं का स्टॉक 74.60 लाख मीट्रिक टन के बफर के मुकाबले 177.08 लाख मीट्रिक टन है। कुल मिलाकर देश में अनाज की स्थिति पूरी तरह से संतोषजनक है।

प्रमुख राज्यों में गेहूं की कटाई पूरी

बैठक में यह भी बताया गया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पंजाब जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में गेहूं की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है। उच्च तापमान और लू की स्थितियों के बावजूद फसल की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ा है और उत्पादन अनुमान पर असर की संभावना भी नहीं जताई गई है।

खरीफ फसलों की बुआई में भी वृद्धि

अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री को यह जानकारी भी दी कि चालू वर्ष की ग्रीष्मकालीन बुआई में पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। धान की बुआई 28.57 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 32.02 लाख हेक्टेयर, जबकि दलहन की बुआई 18.47 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 20.67 लाख हेक्टेयर हो गई है।

विशेष रूप से मूंग और उड़द के रकबे में क्रमशः 1.70 लाख हेक्टेयर और 0.50 लाख हेक्टेयर की वृद्धि देखी गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि किसान अब दलहनी फसलों की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं, जो देश की पोषण नीति के लिए भी सकारात्मक है।

प्याज, आलू और टमाटर की स्थिति भी संतोषजनक

बैठक में रबी सीजन की प्रमुख सब्जियों की बुआई स्थिति की भी समीक्षा की गई। प्याज की बुआई में 2.82 लाख हेक्टेयर और आलू में 0.47 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है, जो महंगाई नियंत्रण में भी मददगार साबित होगी।

शिवराज का सख्त संदेश

बैठक के अंत में शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि MSP पर खरीदी गई उपज का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। उन्होंने कहा, “किसानों की मेहनत का सम्मान तभी होगा जब उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य समय पर मिलेगा। यह सरकार की प्राथमिकता है।”