मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस अभियान के तहत अलग-अलग जिलों में औचक निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जान रहे हैं। सोमवार को सीएम साय कोरबा जिले के मदनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं और समाधान के निर्देश दिए।

मदनपुर में आयोजित समाधान शिविर में सीएम साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बड़ा और सख्त संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना में किसी भी तरह के लेन-देन या रिश्वत की शिकायत मिलते ही सीधे संबंधित जिले के कलेक्टर को निलंबित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का यह बयान साफ संकेत देता है कि राज्य सरकार योजनाओं में पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

सीएम साय ने कहा, "प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को सम्मानपूर्वक घर उपलब्ध कराने के लिए है, इसमें किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी भी जिले से रिश्वत लेने की शिकायत सामने आती है, तो वहां के कलेक्टर की सीधी जवाबदेही तय होगी और उन्हें सस्पेंड किया जाएगा।"

हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अभी तक इस योजना को लेकर उन्हें किसी तरह की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जलस्रोतों की जांच किए बिना कई जगहों पर पानी की टंकियां लगा दी थीं, जो अब उपयोग में नहीं आ रही हैं। हमारी सरकार इन टंकियों की मरम्मत और जलस्रोतों की बहाली का काम कर रही है ताकि हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा सके।

इससे पहले सीएम साय सक्ती जिले के करिगांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने नया पंचायत भवन, मंदिर सौंदर्यीकरण और अन्य विकास कार्यों की घोषणाएं कीं। वहां लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया और उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनते हुए कई आवेदनों का त्वरित निराकरण किया।

मुख्यमंत्री का यह दौरा फिलहाल जांजगीर की ओर बढ़ चुका है, जहां वे अगले समाधान शिविर में भाग लेंगे। सुशासन तिहार का यह चरण राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता और जन सहभागिता की नई मिसाल स्थापित कर रहा है।