ग्रामीणों की मुख्य मांग फसल क्षतिपूर्ति राशि को वर्तमान ₹9,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर ₹75,000 प्रति एकड़ करने की है। इसके अलावा, जनहानि की स्थिति में ₹50 लाख का मुआवजा देने की भी मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो 15 दिन बाद प्रभावित गांवों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा।

मैनपुर के दुर्गा मंच के सामने एकत्रित होकर, महिला और पुरुष प्रदर्शनकारी रैली के रूप में वन कार्यालय की ओर बढ़े। प्रवेश द्वार पर तैनात पुलिस ने उन्हें रोका और हल्की झड़प हुई। स्थिति को देखते हुए, उपनिदेशक वरुण जैन सहित वन विभाग के अधिकारी परिसर के बाहर आए और ग्रामीणों से बातचीत की।

वरुण जैन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि हाथी प्रभावित इलाकों में सुरक्षा उपाय, हाथियों के विचरण के लिए पर्याप्त इंतजाम, रोजगार सृजन, हाथी ऐप, 24 घंटे काम करने वाले ट्रैकर्स और हाथी मित्रों के प्रयास लागू किए जाएंगे। इसके बावजूद, प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और 15 दिन बाद गांव-गांव में विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दोहराई।

जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम और संजय नेताम ने बताया कि विभाग वर्तमान में फसल नुकसान के लिए ₹9,000 प्रति एकड़ दे रहा है, जबकि उनका प्रस्तावित मुआवजा ₹75,000 प्रति एकड़ है। इसके अलावा, मकान टूटने और जनहानि के मुआवजे के लिए भी लंबित मांगें हैं। प्रदर्शनकारियों ने 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अफसरों को सौंपा, लेकिन फिलहाल केवल कोरा आश्वासन ही मिला है।

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