कार्यशाला के दौरान डॉ. सिंह ने बताया कि इन नवाचारों से न केवल नागरिकों को सुविधा मिलेगी, बल्कि फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और राज्य को भारी राजस्व लाभ भी होगा।

मुख्य डिजिटल सुविधाएं जो पंजीयन को बनाएंगी आसान और सुरक्षित:

1. आधार आधारित प्रमाणीकरण: अब रजिस्ट्री के समय पक्षकार की पहचान बायोमैट्रिक प्रणाली से सीधे आधार डेटा के माध्यम से होगी, जिससे फर्जी रजिस्ट्री की संभावना समाप्त हो जाएगी।

2. व्हाट्सएप सुविधा: नागरिक अब व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन की स्थिति, रजिस्ट्री की तारीख और स्थान जैसी जानकारियाँ घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे।

3. डिजीलॉकर से दस्तावेजों की नकल: रजिस्ट्री दस्तावेज डिजिलॉकर में सुरक्षित रूप से स्टोर किए जाएंगे, जिससे नागरिक अपने दस्तावेजों की प्रमाणित कॉपी कहीं से भी प्राप्त कर सकेंगे।

4. स्वतः दस्तावेज निर्माण: संपत्ति की जानकारी भरते ही रजिस्ट्री दस्तावेज स्वतः तैयार होकर उप पंजीयक को प्रस्तुत हो जाएंगे।

5. एनओसी की ऑनलाइन सुविधा: अब एनओसी की प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो गई है।

6. कैशलेस भुगतान प्रणाली: स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क अब डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या पीओएस मशीन से जमा किया जा सकेगा।

7. ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्र: जिससे संपत्ति की स्वच्छता का प्रमाण तुरंत उपलब्ध होगा और खरीददार आश्वस्त रह सकेंगे।

8. गैर-पंजीकृत दस्तावेज की तैयारी: अब अनुबंध या शपथ पत्र जैसे दस्तावेज भी डिजिटल स्टाम्प के साथ ऑनलाइन बनाए जा सकते हैं।

9. डिजिटल सर्टिफिकेशन: रजिस्ट्री से संबंधित सभी दस्तावेज अब डिजिटल प्रमाणन के तहत सुरक्षित रहेंगे।

10. रीयल-टाइम अपडेट सुविधा: आवेदन की स्थिति का अपडेट अब तुरंत मोबाइल या ईमेल के जरिए मिल सकेगा।

3 हजार करोड़ का राजस्व, भ्रष्टाचार पर लगाम

डॉ. रमन सिंह ने बताया कि पंजीयन विभाग से सरकार को सालाना 3,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। डिजिटल सुधारों से यह प्रक्रिया और अधिक तेज़, भरोसेमंद और पारदर्शी बनेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को इस परिवर्तनकारी कदम के लिए बधाई दी।