इस मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने 4500 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट विशेष न्यायालय में पेश की है, जिसमें निलंबित DFO अशोक कुमार पटेल सहित 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

जांच में खुलासा – संग्राहकों तक नहीं पहुंची थी राशि

EOW की जांच के अनुसार, वर्ष 2021 और 2022 में तेंदूपत्ता संग्राहकों को दिए जाने वाले बोनस की राशि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कूटरचित दस्तावेजों के जरिए हड़प ली गई। ये क्षेत्र गोलापल्ली, मरईगुड़ा, किस्टाराम, चिंतलनार, भेज्जी, जगरगुंडा और पोलमपल्ली जैसे आदिवासी और दूरस्थ इलाके हैं।

स्थानीय ग्रामीणों ने बयान में बताया कि उन्हें इस स्कीम की जानकारी तक नहीं थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि बोनस की रकम संग्राहकों तक पहुंची ही नहीं थी।

अब तक 3.92 करोड़ की गड़बड़ी की पुष्टि

अब तक की जांच में 17 में से 8 प्राथमिक लघु वनोपज समितियों में 3.92 करोड़ रुपए से अधिक के गबन की पुष्टि हो चुकी है। शेष 9 समितियों की जांच अभी चल रही है, और इसमें घोटाले की राशि और आरोपियों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

चार्जशीट में शामिल आरोपी अधिकारी और कर्मचारी

वन विभाग के अधिकारी:

• अशोक कुमार पटेल (निलंबित DFO)

• चैतूराम बघेल

• दिवनाथ भारद्वाज

• मनीष कुमार बारसे

• पोड़ियामी इडिमा (हिडमा)

समिति प्रबंधक और कर्मचारी:

• पायम सत्यनारायण उर्फ शत्रु

• मोहम्मद शरीफ

• सी.एच. रमना (चिट्टूरी)

• सुनील नुप्पो

• रवि कुमार (गुप्ता)

• आंयतू कोरसा

• मनोज कयासी

• राजशेखर पुराणिक उर्फ राजू

• बी. संजय रेड्डी

EOW बोले – अन्य समितियों में भी जांच जारी

EOW अधिकारियों ने बताया कि चार्जशीट में शामिल 14 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। बाकी 9 समितियों की जांच में फर्जीवाड़े की नई परतें खुलने की आशंका जताई गई है। ग्रामीणों के बयानों और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।