मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता और जनहित को प्राथमिकता देते हुए निरंतर विकास कार्यों को गति दे रही है। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से आसान और सुलभ बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

पंचायतों में बैंकिंग सुविधाएं, डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर प्रदेश की चयनित ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों की शुरुआत की गई है। इन केंद्रों के माध्यम से अब ग्राम पंचायत स्तर पर ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह पहल गांवों में डिजिटल सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में राज्य की सभी पंचायतों को इस सुविधा से जोड़ा जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष बोले – डेढ़ साल में मिला विकास का नया आयाम

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि बीते डेढ़ वर्षों में राजनांदगांव जिले में अधोसंरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि 600 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिनका लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के नागरिकों को मिल रहा है।

सरकार की विकास नीति – संतुलन, समावेश और स्थायित्व

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ सरकार संतुलित, समावेशी और सतत विकास की नीति पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनभागीदारी के साथ छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रतिनिधिमंडल में पूर्व सांसद प्रदीप गांधी, कोमल राजपूत, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, और जिले के गणमान्य नागरिक शामिल रहे।