अपने पत्र में सांसद अग्रवाल ने बताया कि कांग्रेस शासनकाल में पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग के दिवंगत शिक्षकों के परिजन राजधानी रायपुर स्थित बूढ़ातालाब धरना स्थल पर 307 दिनों तक लगातार आंदोलनरत रहे। इस दौरान जल सत्याग्रह, दण्डवत आंदोलन, जेल भरो आंदोलन और महिलाओं द्वारा मुण्डन जैसे अत्यंत मार्मिक प्रदर्शन कर पीड़ित परिजनों ने अपनी पीड़ा जाहिर की थी। यह आंदोलन पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाला रहा।

बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र में लिखा है कि आंदोलन के समय वे स्वयं तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष डॉ. रमन सिंह और अन्य भाजपा नेताओं के साथ धरनास्थल पर उपस्थित होकर पीड़ित परिवारों के समर्थन में खड़े थे। उन्होंने स्मरण कराया कि भाजपा ने चुनाव के समय इन परिजनों को जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति देने का वादा किया था।

उन्होंने बताया कि अब तक केवल 27 पात्र आवेदकों को ही नियुक्ति दी गई है, जबकि शेष लगभग 1242 परिजन आज भी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनमें से कई अभ्यर्थियों को टीईटी योग्यता के अभाव में अपात्र घोषित कर दिया गया है और कुछ की उम्रसीमा भी पार होती जा रही है।

सांसद ने राज्य सरकार से अपील की है कि इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखते हुए राज्य मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाकर आवश्यक नियमों में शिथिलता प्रदान की जाए। जिससे इन पात्र आश्रितों को शिक्षा विभाग एवं पंचायत विभाग के रिक्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों जैसे लिपिक, विज्ञान शिक्षक, सहायक शिक्षक, भृत्य आदि पर शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप नियुक्ति मिल सके।

गौरतलब है कि हाल ही में दिवंगत शिक्षकों के परिजनों ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात कर अपनी पीड़ा साझा की थी और उन्हें ज्ञापन सौंपा था। अग्रवाल ने राज्य सरकार से जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर इन परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने की अपील की है।