ग्रामीण बस सेवा योजना को मिली हरी झंडी
बैठक में 'मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना' को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन के लिए 18 से 42 सीटों वाले हल्के एवं मध्यम मोटरयान संचालन की अनुमति दी जाएगी। इसका लाभ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए नए ग्रामीण मार्गों के चयन हेतु राज्य और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया निविदा के माध्यम से की जाएगी, जिसमें पहले तीन वर्षों तक परमिट पर चलने वाले वाहनों को टैक्स में पूरी छूट मिलेगी। साथ ही प्रति किलोमीटर संचालन पर सरकार द्वारा क्रमशः 26, 24 और 22 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और एड्स पीड़ितों को किराए में पूरी छूट मिलेगी, जबकि नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधे किराए की राहत दी जाएगी।

NIELIT की स्थापना से तकनीकी शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नवा रायपुर में 'State of Art NIELIT Centre' की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) को 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। यह केंद्र राज्य के युवाओं को डिजिटल कौशल और रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा।

कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ा
राज्य सरकार ने रेगहा, बटाई, लीज या डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसानों को 'कृषक उन्नति योजना' के अंतर्गत आदान सहायता देने का फैसला लिया है। इस योजना के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ सीजन में जिन किसानों से सहकारी समितियों अथवा राज्य बीज निगम ने धान या धान बीज खरीदा है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा।

शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला
कैबिनेट ने 2023 की सीधी भर्ती में नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्त किए गए 2,621 बी.एड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को राहत दी है। इन्हें अब सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) के पदों पर समायोजित किया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। समायोजन के लिए पहले अनुसूचित क्षेत्र के जिलों, फिर सीमावर्ती और अंत में अन्य जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। कला/विज्ञान संकाय से 12वीं पास शिक्षकों को अर्हता पूरी करने के लिए तीन वर्ष का समय दिया जाएगा, साथ ही विशेष प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा।