नेता प्रतिपक्ष की संवेदनशीलता और पीड़ित परिवार के प्रति समर्थन

उमंग सिंघार ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी पीड़ा साझा की और सरकार से उचित मदद की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एसटी-एससी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित परिवारों को चार लाख बारह हजार पांच रुपये की आर्थिक सहायता देने का आदेश जारी किया है, लेकिन यह राशि नाकाफी है। "हमारी मांग है कि प्रत्येक पीड़ित परिवार को एक-एक करोड़ रुपये की मदद दी जाए," उन्होंने कहा।

विधायक निधि से आर्थिक सहायता की घोषणा

नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि बालाघाट विधायक निधि से पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही, गांव के अन्य आदिवासी परिवारों को भी आर्थिक सहायता देने की बात की। उन्होंने बताया कि गांव में कुल 35 आदिवासी परिवार रहते हैं, जिनमें से तीन परिवार रोजगार के लिए पलायन कर चुके हैं। गांव में बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था की भी कमी है। यहां के लोग बीपीएल कार्ड धारक होते हुए भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

प्रदेश में बढ़ते अत्याचारों पर चिंता

उमंग सिंघार ने प्रदेश में बढ़ते दलित और आदिवासी समुदायों पर अत्याचारों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 2024 से अब तक प्रदेश में 7200 बलात्कार के मामले सामने आए हैं, जो चिंता का विषय है।