मोदी सरकार का बड़ा फैसला: जाति जनगणना को दी मंजूरी, गन्ना किसानों के लिए भी राहत की घोषणा

 जाति गणना अब मुख्य जनगणना का हिस्सा

सरकार ने यह स्पष्ट किया कि जातिगत आंकड़े अब मुख्य जनगणना प्रक्रिया का हिस्सा होंगे, जिससे देशभर में सटीक सामाजिक और आर्थिक नीति निर्माण को बल मिलेगा। अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकारों ने जाति जनगणना का केवल राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया और वर्षों तक इस मुद्दे को टालते रहे।

उन्होंने कहा कि साल 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस मुद्दे पर मंत्रियों का एक समूह बनाया था, लेकिन अंततः इसे केवल सामाजिक-आर्थिक जाति सर्वे (SECC) तक ही सीमित रखा गया। मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जातिगत सर्वे को केवल राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और इससे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हुई।

असम-मेघालय के लिए हाई स्पीड हाईवे को हरी झंडी

बैठक में पूर्वोत्तर भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति मिली। सिलचर से शिलांग और शिलांग से सिलचर के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे को मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत 22,864 करोड़ रुपये बताई गई है। यह कॉरिडोर असम और मेघालय के बीच बेहतर कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा।

गन्ना किसानों को बड़ी राहत: FRP 355 रुपये प्रति क्विंटल तय

सरकार ने गन्ना किसानों के हित में एक और बड़ा निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) 355 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह दर 10.25% की मूल रिकवरी के आधार पर तय की गई है।

इसके अतिरिक्त, यदि रिकवरी दर 10.25% से अधिक होती है तो प्रत्येक 0.1% वृद्धि पर 3.46 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। वहीं, रिकवरी में कमी होने पर इसी अनुपात में FRP घटेगा। इस निर्णय से गन्ना किसानों को 1 लाख 11 हजार 701 करोड़ रुपये का सीधा लाभ मिलेगा।