महुआ मोइत्रा का दावा: पुलिस ने नहीं दी कोई सूचना

महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो जारी कर कहा,

“बंगाल के नदिया जिले के 9 राजमिस्त्री मजदूर, जो बस्तर के अल्बेरापाड़ा में एक निजी स्कूल के निर्माण में कार्यरत थे, उन्हें 13 जुलाई को छत्तीसगढ़ पुलिस ने उठाकर हिरासत में ले लिया। न तो उनके परिजनों को, न ही राज्य सरकार को कोई जानकारी दी गई।”

उन्होंने इसे 'सरकारी अपहरण' करार दिया और आरोप लगाया कि मजदूरों को बिना किसी ठोस आधार के जगदलपुर जेल में बीएनएस की धारा 128बी (पहचान छिपाकर आपराधिक साजिश) के तहत बंद किया गया है।

आरोपों पर पुलिस की सफाई

कोंडागांव पुलिस ने इस पूरे मामले पर जवाब देते हुए कहा कि

“मजदूरों ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाई थी, जिससे जांच करना जरूरी हो गया। उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद सभी को मंगलवार को छोड़ दिया गया है।”

पुलिस ने यह भी बताया कि फर्जी पहचान के मामलों में अक्सर गंभीर अपराध जुड़े पाए जाते हैं। एक मामले का हवाला देते हुए बताया गया कि

“कुछ फेरीवाले युवती को बहला-फुसलाकर मुंबई और एक अन्य को कश्मीर ले गए थे, जहां उनके साथ क्रूरता की गई।”

बस्तर सांसद का पलटवार: "यह बंगाल नहीं, बस्तर है"

टीएमसी सांसद के आरोपों पर बस्तर के बीजेपी सांसद महेश कश्यप ने कहा,

“यह बस्तर है, बंगाल नहीं। यहां की पुलिस अपना काम कर रही है। महुआ मोइत्रा को बस्तर की चिंता करने की बजाय अपने बंगाल पर ध्यान देना चाहिए, जिसे टीएमसी ने बर्बाद कर दिया है।”

उन्होंने आगे कहा कि मोइत्रा को बस्तर पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।

राजनीतिक गर्मी और सामाजिक चिंता

इस घटना ने न केवल राजनीतिक गरमाहट बढ़ा दी है, बल्कि बाहरी मजदूरों की सुरक्षा और उनके प्रति स्थानीय प्रशासन के व्यवहार को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर, फर्जी पहचान और मानव तस्करी के मामलों ने पुलिस की सतर्कता को भी जायज ठहराया है।