सरपंच को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) श्रृंगार श्रीवास्तव ने पंचायत अधिनियम के अंतर्गत यह कड़ा निर्णय लिया है।

रिश्वत की मांग पर हुआ था ट्रैप

शिकायत रतलाम निवासी और हर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मैनेजर पिंटू मुनिया ने की थी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत हरियाखेड़ा से 200 डंपर मुरम ले जाने के लिए एनओसी (NOC) की जरूरत थी, जिसके बदले सरपंच ने 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। 23 जनवरी को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) उज्जैन की टीम ने जितेंद्र पाटीदार को रंगे हाथ पकड़ लिया था।

जिला पंचायत न्यायालय का फैसला

गिरफ्तारी के बाद सरपंच पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1981 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ। मामला जिला पंचायत न्यायालय, रतलाम को सौंपा गया, जहां सुनवाई के दौरान सरपंच को दोषी पाया गया। इसके आधार पर पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 40(1)(ख) के तहत उन्हें पद से हटा दिया गया।

6 वर्षों तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे

जिला पंचायत न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सरपंच जितेंद्र पाटीदार अब अगले 6 वर्षों तक किसी भी प्रकार के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकेंगे। इस कार्रवाई को पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त संदेश माना जा रहा है।