मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: नड्डा देंगे 2 मेडिकल कॉलेजों की सौगात, बड़वाह–धामनोद फोरलेन को मंजूरी, आंगनवाड़ी योजना जारी

मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य कैबिनेट ने सोमवार को कई महत्वपूर्ण विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 23 दिसंबर को धार और बैतूल में दो नए मेडिकल कॉलेजों सहित अन्य विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके साथ ही बड़वाह–धामनोद मार्ग को फोरलेन करने, आंगनवाड़ी सेवा योजना को जारी रखने और कृषि से जुड़ी आधुनिक मौसम प्रणाली लागू करने जैसे अहम निर्णय लिए गए हैं।

कैबिनेट के फैसलों के अनुसार, प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। धार और बैतूल में बनने वाले मेडिकल कॉलेजों से न केवल स्थानीय युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अवसर मिलेंगे, बल्कि क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाएं भी मजबूत होंगी। सरकार का मानना है कि इससे दूरदराज के इलाकों में इलाज के लिए होने वाली परेशानी कम होगी।

बैठक में बड़वाह–धामनोद सड़क मार्ग को फोरलेन करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इस परियोजना पर करीब 2,500 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। फोरलेन सड़क बनने से इंदौर-खरगोन और आसपास के क्षेत्रों में यातायात सुगम होगा, औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। यह मार्ग नर्मदा अंचल और मालवा क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी देगा।

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत WINDS (Weather Information Network and Data System) कार्यक्रम के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऑटोमैटिक रेन गेज (ARG) और प्रत्येक तहसील में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS) स्थापित किए जाएंगे। इनसे मौसम के सटीक और उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़े एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना पर अगले पांच वर्षों में लगभग 434.58 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसमें राज्य का अंश करीब 147.75 करोड़ रुपये होगा। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को मौसम आधारित सटीक जानकारी मिलेगी और फसल नुकसान के आकलन में पारदर्शिता आएगी।

सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कैबिनेट ने आंगनवाड़ी सेवा योजना को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे प्रदेश की लाखों महिलाओं और बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी सेवाएं निरंतर मिलती रहेंगी।

इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में आगामी केंद्रीय दौरों की जानकारी भी दी गई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को ग्वालियर और रीवा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव में शामिल होंगे, जहां करीब दो लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के भूमि पूजन कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

कुल मिलाकर, मोहन कैबिनेट के इन फैसलों को स्वास्थ्य, सड़क, कृषि और सामाजिक क्षेत्र में संतुलित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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