मध्यप्रदेश के सागर जिले में देवरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े एक विवाद ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। एक पटवारी द्वारा विधायक बृजबिहारी पटेरिया पर मारपीट और अभद्रता के आरोप लगाने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को पटवारी संघ ने विरोध स्वरूप शांति मार्च निकाला और तिरंगा लेकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने पटवारी को न्याय दिलाने की मांग की, हालांकि इस दौरान कोई लिखित ज्ञापन नहीं सौंपा गया।

पटवारी संघ के बैनर तले जिलेभर से आए कर्मचारियों ने पैदल मार्च करते हुए गांधीवादी तरीके से विरोध दर्ज कराया। हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे पटवारियों ने प्रशासन पर भरोसा जताते हुए निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की अपेक्षा जाहिर की। संघ का कहना है कि यदि जनप्रतिनिधियों द्वारा कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था और कर्मचारियों के मनोबल दोनों के लिए नुकसानदेह है।

प्रदेश पटवारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने मीडिया से चर्चा में आरोप लगाया कि देवरी विधायक ने ड्यूटी पर तैनात एक पटवारी के साथ अभद्रता और मारपीट की। उन्होंने बताया कि इस घटना के विरोध में सागर जिले के पटवारी पिछले तीन दिनों से हड़ताल पर हैं। बघेल ने कहा कि संघ किसी टकराव की राजनीति नहीं चाहता, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी पटवारी पर भ्रष्टाचार या अनियमितता के आरोप हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने पर सख्त कार्रवाई भी की जाए, लेकिन बिना जांच के आरोप लगाना गलत है।

संघ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत 13 दिसंबर को हुई। गौरझामर मौजा के पटवारी दुर्गेश चढ़ार को अनुविभागीय अधिकारी के मौखिक आदेश पर आदिम जाति विभाग के जननायक सांस्कृतिक कार्यक्रम में ड्यूटी पर तैनात किया गया था। रात के समय कार्यक्रम के दौरान किसी संभावित विवाद की सूचना मिलने पर उन्हें थाना गौरझामर भेजा गया, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं मिला। इसके बाद देवरी विधायक कथित रूप से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और पटवारी को वहां बुलवाया।

पटवारी संघ का आरोप है कि इसी दौरान विधायक बृजबिहारी पटेरिया ने पटवारी के साथ गाली-गलौज, अभद्रता और मारपीट की। इस घटना के बाद संघ ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। वहीं, दूसरी ओर विधायक के समर्थकों ने भी पटवारी पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

फिलहाल यह मामला प्रशासनिक जांच के दायरे में है। पटवारी संघ का कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। वहीं प्रशासन की ओर से अभी तक इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मामला कर्मचारी अधिकार, जनप्रतिनिधियों के आचरण और प्रशासनिक मर्यादाओं से जुड़ा होने के कारण लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।

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