सीएम मोहन यादव 7 दिन के विदेश दौरे पर: दुबई और स्पेन में निवेशकों से करेंगे मुलाकात, कांग्रेस ने श्वेत पत्र की मांग की

इस दौरे का उद्देश्य राज्य में विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। सीएम यादव शनिवार को दिल्ली रवाना होंगे, जहां से आगे की यात्रा तय होगी।

दुबई में बड़े रिटेल और इंफ्रास्ट्रक्चर समूहों से बातचीत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव दुबई में लुलु इंटरनेशनल ग्रुप, लैंडमार्क ग्रुप और नखील ग्रुप जैसे प्रमुख रिटेल और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। चर्चा में लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउस, रिटेल चेन विस्तार और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

इसके साथ ही, वे इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल (IBPC) के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें मध्यप्रदेश की निवेश नीति और औद्योगिक संभावनाओं पर प्रस्तुति दी जाएगी।

स्पेन में ऑटो और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर संवाद

दुबई प्रवास के बाद, सीएम यादव 16 जुलाई को स्पेन रवाना होंगे। बार्सिलोना में उनकी मुलाकात स्पेन की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों और ग्रीन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी से जुड़े निवेशकों से होगी। इसके अतिरिक्त, वे टेक्सटाइल, गारमेंट, डिजाइन सेक्टर की कंपनियों से भी चर्चा करेंगे ताकि मध्यप्रदेश के पीएम मित्र पार्क, ओडीओपी और वर्धमान टेक्सटाइल क्लस्टर को नई ऊर्जा दी जा सके।

पर्यटन और हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लेकर भी मुख्यमंत्री की स्पेन यात्रा विशेष रूप से केंद्रित रहेगी।

पहले भी कर चुके हैं विदेशी दौरे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इससे पहले यूके, जर्मनी (नवंबर-दिसंबर 2024) और जापान (जनवरी 2025) का दौरा किया था। वहां उन्होंने हेल्थ टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, यूनिवर्सिटी लिंकेज और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में संभावित निवेशकों से संवाद किया था।

पटवारी बोले– श्वेत पत्र लाकर बताएं कितना निवेश आया

मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि "सरकार लाड़ली बहनों को ₹1500 देने की बात करती है, लेकिन अब तक नए पंजीयन नहीं हो रहे, इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति स्पष्ट है।"

पटवारी ने मांग की कि मुख्यमंत्री को अब तक के सभी विदेशी दौरों और निवेशक सम्मेलनों का श्वेत पत्र जारी कर जनता को बताना चाहिए कि कितना निवेश आया और कितना खर्च हुआ। उन्होंने यह भी पूछा कि सरकार सामाजिक संगठनों के सम्मेलन तो कर रही है, लेकिन क्या रोजगार और आर्थिक स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी भी ले रही है?