आरोप है कि उन्होंने एक पीड़ित से अपील फाइल करने के एवज में पैसे की मांग की थी।

रुपए नहीं देने पर धमकी दी थी – ‘ऐसा पत्र बनाऊंगी कि हाईकोर्ट तक नहीं पहुंच सकोगे’

शिकायतकर्ता बिहारी लाल रजक ने बताया कि वर्ष 2022 में दर्ज एक आपराधिक मामले में आरोपी को निचली अदालत से दोषमुक्त करार दिया गया था। शासन की ओर से पुनः अपील दायर करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त को आदेश मिला था। लेकिन उन्होंने रजक से कहा कि अगर 15 हजार रुपए नहीं दिए तो वे दस्तावेज़ इस प्रकार तैयार करेंगी कि आगे उच्च न्यायालय में अपील ही न हो सके।

लोकायुक्त की टीम ने सिविल लाइन स्थित घर में की कार्रवाई

शिकायत मिलने पर लोकायुक्त एसपी जबलपुर के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई। योजना के तहत मंगलवार को बिहारी लाल को रिश्वत की राशि लेकर सिविल लाइन स्थित सरकारी वकील के घर भेजा गया। जैसे ही कुक्कू दत्त ने पैसे स्वीकार किए, लोकायुक्त डीएसपी नीतू त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने उन्हें पकड़ लिया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

लोकायुक्त ने आरोपी वकील के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7, 13(1)(B) और 13(2) के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।

न्याय के नाम पर सौदेबाजी का खुलासा

इस मामले ने न्याय व्यवस्था में व्याप्त उन स्याह पहलुओं को उजागर किया है, जहां पीड़ितों से न्याय के बदले पैसे वसूले जाते हैं। आम जनता को जहां न्याय की उम्मीद होती है, वहां रिश्वतखोरी जैसे मामलों से विश्वास डगमगाता है।