यह प्रदर्शन इंदौर, भोपाल और जबलपुर स्थित मुख्यालयों पर आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 3,000 से अधिक जूनियर इंजीनियरों ने भाग लिया।

विधुत मंडल पत्रोपाधि संघ के प्रांतीय महासचिव इंजी. जी. के. वैष्णव ने बताया कि वर्षों से सेवा दे रहे जूनियर इंजीनियरों को एक भी पदोन्नति नहीं दी जा रही, जबकि सहायक यंत्री के रूप में भर्ती इंजीनियरों को चार बार पदोन्नत कर कार्यपालन निदेशक बनाया जा रहा है। इसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया।

प्रदर्शन के माध्यम से जूनियर इंजीनियरों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को रखा, जो इस प्रकार हैं:

1. जूनियर इंजीनियरों के लिए पदोन्नति नीति बनाई जाए।

2. नवीन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में रिक्त पदों पर 100% पदोन्नति दी जाए।

3. बोर्ड कैडर के वरिष्ठ जेई को कार्यपालन यंत्री बनाया जाए।

4. चतुर्थ वेतनमान की विसंगति दूर कर कंडिका 11 समाप्त की जाए।

5. वर्ष 2018 के बाद नियुक्त कनिष्ठ यंत्रियों को समान वेतनमान और ग्रेड पे ₹4100 दिया जाए।

6. संविदा जेई को नियमित किया जाए।

7. धारा 304 संशोधित 106 के तहत नामजद एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।

इंदौर उज्जैन संभाग के इंजीनियरों ने पोलोग्राउंड स्थित मुख्यालय इंदौर में इंजी. जी. के. वैष्णव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया।
ग्वालियर व भोपाल संभाग के इंजीनियरों ने भोपाल मुख्यालय में विधि सचिव इंजी. के. के. आर्य के नेतृत्व में हिस्सा लिया।
जबकि जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल और उत्पादन कंपनी के इंजीनियरों ने शक्ति भवन गेट, जबलपुर में इंजी. डी. के. चतुर्वेदी (अध्यक्ष) और इंजी. अशोक जैन (वरिष्ठ उपाध्यक्ष) के नेतृत्व में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया।

संघ का कहना है कि यदि इन न्यायोचित मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो आने वाले समय में आंदोलन को और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा।

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