मोहन सरकार के फैसले: किसानों, स्वास्थ्य और न्याय में बड़ा सुधार

किसानों को मिलेगा 0% ब्याज पर ऋण

कैबिनेट ने किसानों के लिए बड़ा तोहफा घोषित किया है। राज्य सरकार की ओर से अब किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण 0% ब्याज पर मिलेगा। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि यह सुविधा विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। इस योजना के तहत ऋण लेने वाले किसानों को किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खेती-किसानी में निवेश आसान होगा।

अस्पतालों में बेड बढ़ाकर 1800 किया जाएगा

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी के अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाकर 1000 से 1800 करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 810 नए पद सृजित किए जाएंगे, जिनमें चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्यकर्मी शामिल होंगे। इस कदम से प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र को मजबूती मिलेगी और आपातकालीन और नियमित उपचार में मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए विशेष पुरस्कार

प्रदेश सरकार ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कार देने की भी घोषणा की। पहले स्थान पर आने वाले जिले को 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिलेगा, जबकि दूसरे स्थान पर आने वाले जिले को 75 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह पहल जिले स्तर पर प्रशासनिक और विकासात्मक काम को प्रोत्साहित करेगी।

सागर जिले में नया सिविल जज न्यायालय

सागर जिले में नवीन सिविल जज न्यायालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इसके माध्यम से न्यायालय का नया खंड तैयार किया जाएगा, जो स्थानीय नागरिकों को न्याय पाने में तेजी और सुविधा प्रदान करेगा। सरकार ने बताया कि इससे न्यायिक कार्यों में समय की बचत होगी और मामले जल्दी निपटेंगे।

कैबिनेट फैसलों का महत्व

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, "सरकार किसानों की भलाई, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है। ये फैसले प्रदेशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें बेहतर सुविधाएँ देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।"

डॉ. मोहन सरकार के ये निर्णय किसानों के लिए आर्थिक सहारा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, और न्याय तंत्र में आधुनिक बदलाव सुनिश्चित करने वाले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन फैसलों से प्रदेश का सामाजिक और आर्थिक ढांचा मजबूत होगा और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।