इसके साथ ही उनके परिजनों को हर साल दो बार सम्मानित भी किया जाएगा। इस निर्णय से न केवल समाज में जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि अंगदान को लेकर एक नई सोच का जन्म भी होगा।

 AIIMS भोपाल से शुरू हुई पहल
इस योजना की घोषणा फरवरी 2025 में हुई थी, जब भोपाल AIIMS में प्रदेश का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण हुआ। उसी दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह ऐलान किया था कि जो भी नागरिक अंगदान या देहदान करेंगे, उन्हें राज्य की ओर से सम्मानजनक विदाई दी जाएगी।

अब इस पर आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसे राज्य के सभी कमिश्नरों, कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों तक पहुंचा दिया गया है।

 कौन-कौन पाएगा गार्ड ऑफ ऑनर?
सरकारी आदेश के अनुसार,

देहदान करने वाले

अंगदान करने वाले, जैसे – हृदय, लिवर, गुर्दा आदि
इन सभी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान (गार्ड ऑफ ऑनर) के साथ किया जाएगा।

 परिवार को भी मिलेगा हर साल सम्मान
सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अंग या देहदान करने वाले नागरिकों के परिजनों को साल में दो बार सम्मानित किया जाएगा।

यह सम्मान 26 जनवरी और 15 अगस्त को जिला स्तर पर आयोजित समारोहों में दिया जाएगा।

इसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन को सौंपी गई है।

 आयुष्मान कार्ड और मेडिकल सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने अंगदान को बढ़ावा देने के लिए यह भी वादा किया था कि दानदाताओं के परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।
साथ ही, सभी मेडिकल कॉलेजों में अंग प्रत्यारोपण की सुविधा विकसित की जाएगी ताकि जरूरतमंदों को सही समय पर जीवनदायी उपचार मिल सके।

 MP में अंगदान की स्थिति अब भी कमजोर
NOTTO (नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन) की रिपोर्ट के अनुसार,

वर्ष 2023 में पूरे भारत में 1,099 कैडेवर डोनेशन हुए।

इनमें से तेलंगाना में सबसे ज्यादा 252 और मध्यप्रदेश में केवल 8 डोनेशन हुए।

भोपाल AIIMS की हृदय प्रत्यारोपण सफलता के बाद सरकार की यह पहल, प्रदेश में अंगदान की गति बढ़ाने में मदद कर सकती है।

डिप्टी CM का बयान – “यह एक ऐतिहासिक निर्णय”
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने इसे "एक ऐतिहासिक और मानवीय निर्णय" बताया। उनके अनुसार यह निर्णय आम लोगों को अंगदान जैसे महान कार्य के लिए प्रेरित करेगा और अनेक जीवन बचाने में सहायक होगा।