रेल टिकट महंगा और रिजर्वेशन नियम बदले

• नया किराया:
  अब मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और एसी क्लास में 2 पैसे ज्यादा किराया देना होगा।
  हालांकि, 500 किमी तक की यात्रा पर सेकंड क्लास का किराया वही रहेगा।

• रिजर्वेशन चार्ट का नया समय:
  अब चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले तैयार होगा, पहले यह अवधि 4 घंटे थी। इससे वेटिंग यात्रियों को वैकल्पिक योजना बनाने का समय मिलेगा।

बदले क्रेडिट कार्ड भुगतान के नियम

• अब सभी क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान BBPS सिस्टम से ही करना अनिवार्य होगा।

• HDFC समेत कुछ बैंकों ने 10,000 रुपये से ऊपर के मासिक खर्च पर 1% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है।

• कई फिनटेक प्लेटफॉर्म जैसे CRED, PhonePe, BillDesk इससे प्रभावित होंगे।

एलपीजी और जेट फ्यूल के बदले रेट

• घरेलू सिलेंडर: अभी तक 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम अपरिवर्तित हैं।

• कमर्शियल सिलेंडर:
  जुलाई में दिल्ली में 19 किलो सिलेंडर 58.5 रुपये सस्ता हुआ है।

  • दिल्ली: ₹1665

  • कोलकाता: ₹1769

  • मुंबई: ₹1616.50

  • चेन्नई: ₹1823.50

• जेट फ्यूल:
  सभी महानगरों में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में 7.5% तक की वृद्धि हुई है।

पुराने वाहन पर नई पाबंदी

• दिल्ली में आज से लागू:

  • 10 साल से पुराने डीजल वाहन और

  • 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन
    अब राजधानी में पेट्रोल पंपों से फ्यूल नहीं ले सकेंगे।
    यह नियम CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) के आदेश पर लागू हुआ है।

GST रिटर्न फाइलिंग के नए नियम

• जुलाई से कोई भी 3 साल पुराने GSTR फॉर्म को अब बैकडेट में फाइल नहीं किया जा सकेगा।

• GSTR-1 से लेकर GSTR-9 तक सभी फॉर्म इस दायरे में आएंगे।

• साथ ही, अब GSTR-3B को एडिट नहीं किया जा सकेगा।

यूटिलिटी पेमेंट्स और चार्जेस में बदलाव

• बिजली, पानी, गैस, गेमिंग, रेंट और एजुकेशन फीस पर अब लिमिट के ऊपर थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन पर 1% TCS शुल्क लगेगा।

• स्किल-बेस्ड गेमिंग पर अब रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे।

• बीमा भुगतान पर भी रिवॉर्ड पॉइंट की सीमा तय की गई है।

पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार अनिवार्य

• अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए केवल आधार कार्ड से ई-केवाईसी जरूरी हो गया है।

• कोई भी अन्य पहचान पत्र अब मान्य नहीं होगा।

चार्जबैक नियमों में राहत

• अब बैंक चार्जबैक क्लेम रिजेक्शन के बाद भी, NPCI की अनुमति लिए बिना दोबारा सही दावे प्रोसेस कर सकते हैं।

 नए नियमों से सतर्क रहें, योजनाएं पहले बनाएं

1 जुलाई 2025 से लागू ये तमाम नियम सीधे तौर पर आपकी जेब, आपकी यात्रा, भुगतान प्रणाली और वित्तीय लेन-देन को प्रभावित करेंगे। ऐसे में जरूरी है कि आप पहले से अपनी योजनाएं बनाएं, डिजिटल माध्यमों पर नियमों की जानकारी रखें और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के नए दिशा-निर्देशों को समझकर कदम उठाएं।