कैबिनेट की बैठक में कुल 69 प्रस्ताव मंजूर
मंत्रिपरिषद की इस बैठक में कुल 69 एजेंडों पर सहमति बनी। विभागीय अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने मीडिया को बताया कि राज्य में बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का गठन किया जाएगा, जिससे जीविका समूहों को बैंक सुविधा उपलब्ध होगी। लगभग 11 लाख जीविका समूहों में 50 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं, जो इस फैसले से सीधे लाभान्वित होंगी।

राज्य कर्मचारियों को बढ़ा महंगाई भत्ता
बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के अनुरूप राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। सातवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया गया है। वहीं पांचवें और छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मिली है। इस फैसले से राज्य के वित्तीय बोझ में 1070 करोड़ रुपये का इजाफा होगा।

पंचायत सचिवों को मिलेगी प्रमाण-पत्र जारी करने की जिम्मेदारी
अब राज्य में जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने की जिम्मेदारी ग्रामीण स्तर पर पंचायत सचिवों को दी गई है। इसके साथ ही कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा एवं प्रबंधन के लिए बिहार कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसाइटी के गठन को भी मंजूरी दी गई है।

गया का नाम बदला, अब होगा 'गयाजी'
मंत्रिपरिषद ने गया जिले का नाम बदलकर 'गयाजी' करने का भी फैसला लिया है। इसके पीछे जिले के पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखा गया है।

पटना हाईकोर्ट परिसर में बहुमंजिला भवन का निर्माण
पटना हाईकोर्ट परिसर में कई बहुमंजिला भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिनमें प्रशासनिक भवन, आईटी भवन, ऑडिटोरियम समेत कई सुविधाएं शामिल हैं। इसके लिए 302 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

विद्युत उपकेंद्रों का विस्तार
उत्तर और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तहत 104 नए विद्युत उपकेंद्र बनाए जाएंगे, जिन पर लगभग 1576 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

कई विभागों में भर्तियां और नई परियोजनाएं
मंत्रिपरिषद ने विभिन्न विभागों में तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए नियमावली बनाने को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही सड़क निर्माण, आवासीय विद्यालयों के पुनर्निर्माण और पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बोधगया में बौद्ध ध्यान केंद्र के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई है।