यह कदम पाकिस्तान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद उठाया गया है, जब भारत ने "पड़ोसी देश को एक बूंद भी नहीं देंगे" के सिद्धांत के तहत अपनी जल नीतियों को सख्ती से लागू किया। इस निर्णय के तहत बगलिहार बांध में डी-सिल्टिंग की प्रक्रिया के बाद स्लूइस गेट को बंद कर दिया गया, जिससे पाकिस्तान की ओर पानी का बहाव 90% तक घट गया है।

इसके अलावा, किशनगंगा परियोजना पर भी पानी का बहाव कम करने की तैयारी की जा रही है। यह परियोजना जम्मू-कश्मीर के ग्रीज़ घाटी में स्थित है और पाकिस्तान की ओर पानी के बहाव को पूरी तरह रोकने के लिए रख-रखाव की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। भारत द्वारा यह कदम पाकिस्तान द्वारा 22 अप्रैल को किए गए आतंकी हमले के बाद उठाया गया, जिसमें 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी और भारत ने इसके जवाब में सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था।

जल शक्ति मंत्रालय ने यह भी बताया कि उत्तर भारत में जल आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें पक्कल डुल, किरु, क्वार और रतले परियोजनाएं शामिल हैं, जो चेनाब नदी और उसकी सहायक नदियों पर बन रही हैं और 2027-28 तक पूरी हो सकती हैं। इन परियोजनाओं से कुल 3,014 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता होगी और अनुमानित रूप से यह हर साल 10,541 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगी।

भारत द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद पाकिस्तान ने इन परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है, लेकिन भारत अपनी जल नीतियों और परियोजनाओं को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।