जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने इस्तीफा दिया: पार्टी विभाजन से बचाने का कदम

Jagran Desk

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इशिबा ने यह फैसला अपने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) के भीतर विभाजन से बचाने के लिए लिया।

 जापानी मीडिया NHK के अनुसार, जुलाई में हुए ऊपरी सदन (हाउस ऑफ काउंसलर्स) के चुनाव में इशिबा की गठबंधन सरकार हार गई थी।

चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर 'इशिबा को हटाओ' अभियान तेज हो गया और कुछ नेताओं ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए। हालांकि इशिबा ने कहा कि वे देश के हित में काम करना जारी रखेंगे, लेकिन राजनीतिक दबाव और बहुमत खोने के बाद इस्तीफा अनिवार्य हो गया।

जुलाई में हुए चुनाव में LDP और उसके सहयोगी दल को ऊपरी सदन में बहुमत नहीं मिला। गठबंधन को कुल 47 सीटें ही मिलीं, जबकि उन्हें 50 सीटें चाहिए थीं। इससे पहले अक्टूबर 2024 में हुए निचले सदन के चुनाव में भी गठबंधन बहुमत से वंचित रहा था।

इशिबा ने हाल ही में अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर जापानी ऑटोमोबाइल पर टैरिफ को 25% से घटाकर 15% किया, जिससे टोयोटा और होंडा जैसी कंपनियों को बड़ी राहत मिली। इसके अलावा जापान ने अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश और अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाने का वादा किया।

अब LDP में नई लीडरशिप के लिए दौड़ शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में जापान की राजनीति में नई रणनीतियों के तहत सरकार का नेतृत्व तय होगा।

 

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07 Sep 2025 By दैनिक जागरण

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 जापानी मीडिया NHK के अनुसार, जुलाई में हुए ऊपरी सदन (हाउस ऑफ काउंसलर्स) के चुनाव में इशिबा की गठबंधन सरकार हार गई थी।

चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर 'इशिबा को हटाओ' अभियान तेज हो गया और कुछ नेताओं ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए। हालांकि इशिबा ने कहा कि वे देश के हित में काम करना जारी रखेंगे, लेकिन राजनीतिक दबाव और बहुमत खोने के बाद इस्तीफा अनिवार्य हो गया।

जुलाई में हुए चुनाव में LDP और उसके सहयोगी दल को ऊपरी सदन में बहुमत नहीं मिला। गठबंधन को कुल 47 सीटें ही मिलीं, जबकि उन्हें 50 सीटें चाहिए थीं। इससे पहले अक्टूबर 2024 में हुए निचले सदन के चुनाव में भी गठबंधन बहुमत से वंचित रहा था।

इशिबा ने हाल ही में अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर जापानी ऑटोमोबाइल पर टैरिफ को 25% से घटाकर 15% किया, जिससे टोयोटा और होंडा जैसी कंपनियों को बड़ी राहत मिली। इसके अलावा जापान ने अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश और अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाने का वादा किया।

अब LDP में नई लीडरशिप के लिए दौड़ शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में जापान की राजनीति में नई रणनीतियों के तहत सरकार का नेतृत्व तय होगा।

 

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