अक्षय कुमार को मिली अंतरिम राहत, डीपफेक और एआई कंटेंट पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त

 यह आदेश अक्षय कुमार की छवि, आवाज़ और पहचान के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाने के लिए होगा, जो हाल के दिनों में डीपफेक वीडियो और एआई-जनरेटेड कंटेंट के ज़रिए तेजी से बढ़ा है।

 कोर्ट ने जताई चिंता, कहा— प्रतिष्ठा को हो सकता है नुकसान

जस्टिस आरिफ डॉक्टर की अध्यक्षता में सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति की छवि या आवाज़ का बिना अनुमति इस्तेमाल, उसकी प्रतिष्ठा और साख को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। कोर्ट ने माना कि यह प्रवृत्ति मनोरंजन उद्योग के लिए एक बढ़ती चुनौती बनती जा रही है।

अक्षय कुमार की याचिका में क्या कहा गया

अभिनेता, जिनका कानूनी नाम अक्षय हरिओम भाटिया है, ने अपनी याचिका में कहा कि कई डिजिटल माध्यमों पर उनके नाम, स्क्रीन इमेज, आवाज़ और हाव-भाव का फर्जी उपयोग किया जा रहा है।
इनमें डीपफेक वीडियो, भ्रामक विज्ञापन और नकली उत्पादों के प्रमोशन जैसी सामग्री शामिल हैं, जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स (पहले ट्विटर) और कई ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर प्रसारित हो रही हैं।

वकील ने बताया — यह सिर्फ अक्षय की नहीं, इंडस्ट्री की लड़ाई

अक्षय की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट में दलील दी कि यह मामला केवल एक अभिनेता की नहीं, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है। उन्होंने कहा,

“ऐसे कृत्य न सिर्फ अक्षय कुमार की साख और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि उनके प्रचार और व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यह जनता को गुमराह करते हैं और अनुचित लाभ के समान हैं।”

डिजिटल दुरुपयोग पर रोक की मांग

याचिका में यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एआई और डीपफेक तकनीक का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सख्त कानूनी ढांचा जरूरी है। अक्षय कुमार ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म या व्यक्ति को उनकी पहचान या छवि के दुरुपयोग से प्रतिबंधित किया जाए।

अन्य सितारे भी पहुंचे कोर्ट

अक्षय से पहले ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर और ऋतिक रोशन जैसे कई नामी कलाकार भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट का यह रुख न केवल अक्षय कुमार बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है, जहां डिजिटल युग में व्यक्तिगत छवि की सुरक्षा अब कानूनी प्राथमिकता बन चुकी है।