साल 2025 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम मोड़ बनकर उभरा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) अब 4.18 ट्रिलियन डॉलर (करीब ₹376 लाख करोड़) तक पहुंच गई है, जबकि जापान की GDP 4.1 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई है। यह उपलब्धि ऐसे समय आई है जब देश में महंगाई ऐतिहासिक निचले स्तर पर है और रोजगार के संकेतक भी मजबूत हुए हैं।

आर्थिक मोर्चे पर सबसे अहम संकेत दूसरी तिमाही (Q2) में सामने आया, जब भारत की GDP ग्रोथ बढ़कर 8.2% रही। मजबूत घरेलू मांग, सरकारी पूंजीगत खर्च और सेवा क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन ने ग्रोथ को सहारा दिया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इन्हीं रुझानों को देखते हुए पूरे वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है।

महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। साल की शुरुआत में 4.26% पर रही खुदरा महंगाई नवंबर 2025 में घटकर 0.71% पर आ गई। खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में गिरावट और सप्लाई चेन में सुधार इसका प्रमुख कारण रहा। महंगाई नियंत्रण में रहने के चलते RBI ने नीतिगत ब्याज दर में 0.25% की कटौती की, जिससे रेपो रेट अब 5.25% पर आ गया है। इससे होम लोन और ऑटो लोन सस्ते होने की उम्मीद बढ़ी है।

रोजगार के मोर्चे पर भी हालात बेहतर हुए हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (PLFS) के अनुसार, नवंबर में देश की बेरोजगारी दर घटकर 4.7% रह गई, जो अप्रैल 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी 3.9% और ग्रामीण महिलाओं में 3.4% दर्ज की गई। शहरी महिलाओं में भी रोजगार की स्थिति में सुधार देखा गया, जहां बेरोजगारी 9.7% से घटकर 9.3% पर आई।

वैश्विक अनिश्चितताओं और अमेरिकी टैरिफ जैसे दबावों के बावजूद भारत का निर्यात बढ़ता रहा। नवंबर 2025 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 38.13 बिलियन डॉलर रहा। काजू, मरीन प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई। सर्विस एक्सपोर्ट भी 8.65% बढ़कर 270 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया। इसके साथ ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 686.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो करीब 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है।

फिच, मूडीज, एडीबी और IMF जैसी वैश्विक एजेंसियों ने भारत की आर्थिक संभावनाओं को लेकर सकारात्मक रुख जताया है। केंद्र सरकार का कहना है कि इन संकेतकों के आधार पर भारत 2047 तक उच्च मध्यम-आय वाला देश बनने के लक्ष्य की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

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