सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, धान की नई MSP अब ₹2,369 प्रति क्विंटल कर दी गई है, जो कि पहले से ₹69 अधिक है। इसके साथ ही अरहर (तुअर) दाल की कीमत में ₹450 की बड़ी बढ़ोतरी की गई है। कपास की दो किस्मों की नई कीमतें क्रमशः ₹7,710 और ₹8,110 प्रति क्विंटल तय की गई हैं। MSP में इस संशोधन से सरकार पर कुल ₹2.07 लाख करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा, जो पिछले वर्ष से ₹7,000 करोड़ अधिक है।

मंत्री वैष्णव ने स्पष्ट किया कि MSP निर्धारण के समय यह सुनिश्चित किया गया कि किसानों को उनकी लागत से कम से कम 50% अधिक मूल्य प्राप्त हो। यह कदम किसानों की आय सुरक्षा और कृषि क्षेत्र की स्थिरता के उद्देश्य से उठाया गया है।

MSP क्या है और यह क्यों जरूरी है?

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह गारंटीकृत मूल्य है, जिस पर सरकार किसानों से उनकी उपज खरीदने को तैयार रहती है, भले ही बाजार में कीमतें गिर जाएं। इसका उद्देश्य किसानों को कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाकर उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है।

MSP की सिफारिश कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज (CACP) द्वारा की जाती है और सरकार हर फसल सीजन से पहले इसे घोषित करती है। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन स्थितियों में सहायक होती है जब किसी फसल की अधिक पैदावार के कारण बाजार में कीमतें गिर जाती हैं।

MSP के अंतर्गत आने वाली प्रमुख फसलें:

कुल 23 फसलें MSP के दायरे में आती हैं, जिनमें शामिल हैं:

• अनाज (7 प्रकार): धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, जौ

• दालें (5 प्रकार): चना, अरहर (तुअर), उड़द, मूंग, मसूर

• तिलहन (7 प्रकार): मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, रेपसीड-सरसों, तिल, कुसुम, निगरसीड

• व्यावसायिक फसलें (4 प्रकार): कपास, गन्ना, खोपरा, जूट

खरीफ की प्रमुख फसलें—जैसे धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली, तुअर, सोयाबीन, कपास आदि—आमतौर पर जून-जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर-अक्टूबर में कटाई होती है।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले:

1. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर ब्याज सब्सिडी योजना बढ़ी

सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2025-26 तक जारी रखने की घोषणा की है। इसके तहत किसान ₹3 लाख तक का लोन सिर्फ 7% ब्याज दर पर ले सकते हैं। समय पर ऋण चुकाने पर उन्हें 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है, जिससे उनका प्रभावी ब्याज मात्र 4% रह जाता है। यह सुविधा पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़े किसानों के लिए ₹2 लाख तक के ऋण पर भी लागू होगी।

2. रेलवे की दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मिली मंजूरी

महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में रेलवे की दो नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है:

• रतलाम-नागदा खंड में तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाई जाएगी।

• वर्धा-बल्हारशाह खंड में चौथी रेल लाइन स्थापित की जाएगी।

दोनों परियोजनाओं पर लगभग ₹3,399 करोड़ का खर्च अनुमानित है और इन्हें वित्त वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

3. आंध्र प्रदेश को मिला नया फोर-लेन हाईवे

कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में बडवेल से नेल्लोर तक 108 किमी लंबे फोर-लेन हाईवे परियोजना को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत ₹3,653 करोड़ है। यह सड़क कृष्णापटनम पोर्ट को NH-67 और तीन प्रमुख इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (VCIC, HBIC, CBIC) से जोड़ेगी, जिससे व्यापारिक आवाजाही में तेजी आएगी।