विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि अब ग्राम पंचायतों की संख्या में कोई और बदलाव नहीं किया जाएगा। नई अधिसूचना के मुताबिक आगामी चुनाव इन्हीं ग्राम पंचायतों के आधार पर होंगे।

अधिसूचना जारी, पुनर्गठन पूरा

पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आंशिक पुनर्गठन की अधिसूचना के तहत कई पंचायतों को आपस में समायोजित किया गया है। शासन स्तर पर यह निर्णय लंबे समय से लंबित था, जिसे अब अंतिम रूप दे दिया गया है। इससे राज्य भर में स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया को लेकर स्थिति साफ हो गई है।

अप्रैल 2026 में हो सकते हैं पंचायत चुनाव

सूत्रों के अनुसार, पंचायत चुनाव के लिए मतदान अप्रैल 2026 में कराए जा सकते हैं। यह चुनाव न केवल स्थानीय प्रशासनिक ढांचे की दृष्टि से अहम है, बल्कि इसे वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ‘सेमिफाइनल’ भी माना जा रहा है।

राजभर की मांग: हो सीधे चुनाव

पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के सीधे चुनाव की मांग की थी। उनका तर्क है कि इससे राजनीति में धनबल और बाहुबल के प्रभाव को खत्म किया जा सकता है।

हालांकि, इस मांग के लिए संविधान संशोधन और संसद से कानून पास कराना आवश्यक होगा। फिलहाल इस पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है।

गठबंधन बदलते समीकरण

राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो बीजेपी गठबंधन के दल आगामी पंचायत चुनाव अलग-अलग लड़ने का रुख अपना सकते हैं। वहीं, विपक्षी INDIA गठबंधन में सपा और कांग्रेस की राहें अलग होती नजर आ रही हैं।

निषाद पार्टी के प्रमुख और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने स्पष्ट किया है कि वे चुनाव भले अलग लड़ें, लेकिन ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर बीजेपी का समर्थन करेंगे।