रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नोवगोरोड स्थित सरकारी आवास पर बड़े ड्रोन हमले की कोशिश की, जिसे रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के अनुसार, 28 और 29 दिसंबर की रात कुल 91 ड्रोन रूस की ओर भेजे गए थे, जिन्हें अलग-अलग इलाकों में मार गिराया गया।

रूस ने इस कथित हमले को आतंकवादी कार्रवाई बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाना रूस की संप्रभुता और सुरक्षा पर सीधा हमला है, जिसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि, रूस ने अब तक इस ड्रोन हमले से जुड़े कोई वीडियो या तस्वीरें सार्वजनिक नहीं की हैं और यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि हमले के समय पुतिन उस आवास पर मौजूद थे या नहीं।

दूसरी ओर, यूक्रेन ने रूस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इसे “पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत” करार देते हुए कहा कि रूस कीव पर हमले को सही ठहराने के लिए इस तरह की कहानी गढ़ रहा है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यूक्रेन कूटनीतिक समाधान की दिशा में प्रतिबद्ध है, जबकि रूस युद्ध को लंबा खींचने के लिए बहाने तलाश रहा है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी आरोप लगाया कि रूस पहले भी इसी तरह के दावों के आधार पर कीव में सरकारी इमारतों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाता रहा है। उनके मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को रूस की मंशा को समझते हुए चुप नहीं रहना चाहिए।

रूस की ओर से विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने दावा किया कि पुतिन ने इस कथित हमले की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को फोन पर दी है। उशाकोव के अनुसार, ट्रम्प इस जानकारी से हैरान थे। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब हाल ही में ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच फ्लोरिडा में युद्ध समाप्त करने को लेकर लंबी बातचीत हुई थी।

इसी बीच जेलेंस्की ने खुलासा किया कि अमेरिका ने शांति योजना के तहत यूक्रेन को 15 साल की सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव दिया है, हालांकि कीव इससे अधिक मजबूत और दीर्घकालिक गारंटी चाहता है। रूस पहले ही साफ कर चुका है कि वह यूक्रेन में नाटो या पश्चिमी देशों की सैन्य मौजूदगी स्वीकार नहीं करेगा।

विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले का दावा, शांति वार्ता के नाजुक दौर में दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या यह आरोप केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या संघर्ष को और तेज करता है।

-------------------------------------------