31 दिसंबर के बाद कट सकते हैं 40 लाख नाम? e-KYC नहीं कराया तो अटक सकता है पैसा

महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। योजना के तहत मिलने वाली 1500 रुपये प्रतिमाह की सहायता जारी रखने के लिए e-KYC की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। लेकिन तय समय सीमा खत्म होने से पहले ही यह साफ हो गया है कि 40 लाख से अधिक महिलाएं अब तक e-KYC नहीं करा पाई हैं। अगर समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो 1 जनवरी 2026 से इन लाभार्थियों के खाते में पैसा आना बंद हो सकता है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, योजना के तहत कुल 2 करोड़ 47 लाख महिलाओं को e-KYC कराना था। इनमें से बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन अब भी लाखों महिलाएं पीछे हैं। विभाग का कहना है कि e-KYC नहीं होने की स्थिति में संबंधित नामों को योजना से हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।

लाडकी बहिण योजना को विधानसभा चुनावों के दौरान महायुति सरकार की बड़ी उपलब्धि माना गया था। योजना को व्यापक जनसमर्थन भी मिला, लेकिन इसके लागू होने के बाद फर्जी और अपात्र लाभार्थियों तक पैसे पहुंचने की शिकायतें सामने आने लगीं। इसी के बाद सरकार ने e-KYC को अनिवार्य किया, ताकि केवल पात्र महिलाओं को ही लाभ मिल सके।

पहले e-KYC की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2025 तय की गई थी और इसके लिए लगभग दो महीने का समय दिया गया था। बाद में महिलाओं की सुविधा को देखते हुए डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई। इसके बावजूद अब तक बड़ी संख्या में e-KYC लंबित है। प्रशासनिक स्तर पर यह संभावना जताई जा रही है कि तारीख एक बार फिर बढ़ सकती है, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

विभाग ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और तुरंत e-KYC करा लें। प्रक्रिया को सरल रखा गया है। महिलाओं को ladakibahin.maharashtra.gov.in पोर्टल पर जाकर आधार नंबर और ओटीपी के जरिए e-KYC पूरी करनी होगी। इसके बाद पारिवारिक और सामाजिक जानकारी भरकर बायोमेट्रिक सत्यापन करना होगा।

इस बीच, योजना की नवंबर और दिसंबर की किस्त अब तक जारी नहीं हो पाई है। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में दोनों महीनों का पैसा एक साथ ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन e-KYC अधूरी रहने के कारण भुगतान अटका हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, अब यह भुगतान जनवरी 2026 में ही संभव हो पाएगा।

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