बिलासपुर। बिलासपुर पुलिस रेंज में अब शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक पारदर्शी और जवाबदेह होने जा रही है। नवपदस्थ रेंज पुलिस महानिरीक्षक (IG) IPS रामगोपाल गर्ग ने कार्यभार संभालते ही स्पष्ट कर दिया है कि अब थानों में मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम नागरिकों की शिकायत सीधे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए रेंज के सभी थानों में QR कोड आधारित शिकायत व्यवस्था लागू की जाएगी।

शुक्रवार शाम पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में आईजी गर्ग ने कहा कि पुलिसिंग को भरोसेमंद बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। QR कोड स्कैन कर पीड़ित अपनी शिकायत सीधे पुलिस अफसरों तक पहुंचा सकेंगे, जिससे थाने स्तर पर लापरवाही या दबाव की गुंजाइश कम होगी। यह व्यवस्था पुलिस की जवाबदेही तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।

गौरतलब है कि राज्य शासन ने बिलासपुर रेंज के आईजी डॉ. संजीव शुक्ला को रायपुर पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। उनकी जगह 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी रामगोपाल गर्ग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वे दुर्ग रेंज में पदस्थ थे, जहां तकनीक आधारित पुलिसिंग के प्रयोगों को सराहना मिली थी।

आईजी गर्ग ने बताया कि दुर्ग रेंज में सफल रहे ‘त्रिनयन’ और ‘सशक्त’ मोबाइल एप अब बिलासपुर रेंज में भी लागू किए जाएंगे। इन ऐप्स के जरिए अपराधियों की पहचान, निगरानी और गिरफ्तारी की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि तकनीकी दक्षता बढ़ाकर ही आधुनिक अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव है।

उन्होंने थानों में धारा जोड़ने या घटाने को लेकर सख्त रुख अपनाया। आईजी ने चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्तर पर गलत मंशा से बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धाराओं में हेरफेर की गई, तो संबंधित पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही, उन्होंने यह भी साफ किया कि फर्जी या भ्रामक शिकायत दर्ज कराने वालों को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा।

आईजी गर्ग ने कहा कि उनका प्राथमिक लक्ष्य आम नागरिकों को सुरक्षित माहौल देना है। इसके लिए पहले चरण में बिलासपुर रेंज के सभी वरिष्ठ और मैदानी अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराध की स्थिति और जनसमस्याओं की समीक्षा की जाएगी। जहां अच्छे काम हो रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा और जहां कमियां हैं, वहां सुधार किया जाएगा।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में बिलासपुर रेंज में पुलिसिंग अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और तकनीक-आधारित होगी। QR कोड जैसी व्यवस्था से न केवल पीड़ितों को राहत मिलेगी, बल्कि पुलिस प्रशासन पर जनता का भरोसा भी मजबूत होगा।

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