छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में CBI की बड़ी कार्रवाई: मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलाने 55 लाख की रिश्वत, 3 डॉक्टरों सहित 6 गिरफ्तार

Raipur, CG

मेडिकल शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचने के लिए CBI ने देशभर में बड़ा ऑपरेशन चलाया है। श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, नवा रायपुर से जुड़े इस मामले में 3 डॉक्टरों समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी पर मेडिकल काउंसिल से कॉलेज की मान्यता दिलवाने के एवज में 55 लाख रुपये की रिश्वत लेने और देने का आरोप है।

CBI ने बुधवार को सभी आरोपियों को रायपुर स्थित स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेजा जा सकता है।


कैसे हुआ भ्रष्टाचार का भंडाफोड़?

CBI के अनुसार, संस्थान के पदाधिकारी और उनके संपर्क में आए बिचौलियों ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (अब NMC) के निरीक्षण में कॉलेज को अनुकूल रिपोर्ट दिलाने के लिए नियुक्त डॉक्टरों से संपर्क कर रिश्वत की पेशकश की।

पुख्ता सूचना मिलने के बाद CBI ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और रिश्वत लेते वक्त सभी छह आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस पूरे लेन-देन की निगरानी पहले से की जा रही थी।


देशभर में 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी

CBI की टीमों ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में एक साथ 40 से ज्यादा स्थानों पर छापे मारे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं।


बेंगलुरु में दी गई थी 55 लाख की रिश्वत

CBI सूत्रों के अनुसार, कॉलेज को मान्यता दिलाने के लिए बेंगलुरु में 55 लाख रुपये की रिश्वत दी गई थी। इस लेन-देन की जानकारी मिलने के बाद CBI ने सभी आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक साजिश की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।


गिरफ्तार हुए लोग कौन हैं?

CBI की ओर से जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें—

  • मेडिकल कॉलेज से जुड़े 3 डॉक्टर,

  • संस्थान के प्रबंधन पदाधिकारी,

  • और 3 बिचौलिए शामिल हैं।

CBI का कहना है कि इस भ्रष्टाचार चक्र में कई अन्य नाम भी सामने आ सकते हैं, जिसकी जांच जारी है।


CBI बोली- यह मामला बेहद संवेदनशील

CBI अधिकारियों के मुताबिक,

"यह मामला देश की मेडिकल शिक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को प्रभावित करने वाला है। हम जांच के हर पहलू को बारीकी से देख रहे हैं। जिन निरीक्षण अधिकारियों ने कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।"

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