इनमें सबसे बड़ा निर्णय राजधानी के नवा रायपुर स्थित परसदा में अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट एकेडमी की स्थापना का रहा। इसके लिए राज्य सरकार ने 7.96 एकड़ भूमि आबंटित करने को मंजूरी दी है।

क्रिकेट खिलाड़ियों को मिलेगा प्रशिक्षण का आधुनिक केंद्र
नवा रायपुर में बनने जा रही इस एकेडमी से प्रदेश के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा मिल सकेगी। सरकार का उद्देश्य प्रदेश को खेल के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है।

खनन नीति में बदलाव, अब रेत खदानों की नीलामी होगी पारदर्शी तरीके से
कैबिनेट में एक और अहम निर्णय रेत खनन से जुड़ा रहा। अब खनन भूमि का आवंटन ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इससे अवैध खनन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। इसके लिए "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025" को स्वीकृति दी गई है। पुराने नियम 2019 और 2023 को समाप्त कर दिया गया है।

भारतमाला प्रोजेक्ट की भूमि दर में बदलाव
भारतमाला परियोजना में पूर्व में सामने आई अनियमितताओं को रोकने के लिए कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण में संशोधन किया गया है। अब 500 वर्गमीटर तक की दर को समाप्त करते हुए सम्पूर्ण भूमि का मूल्यांकन हेक्टेयर दर से किया जाएगा।

जिला खनिज संस्थान न्यास नियमों में भी संशोधन
केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत "छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015" में भी जरूरी संशोधन को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। इससे जिलेवार खनिज निधियों के उपयोग में पारदर्शिता लाई जा सकेगी।