- Hindi News
- राज्य
- छत्तीसगढ़
- बिलासपुर में 500 से अधिक मकानों पर चलेगा बुलडोजर, विरोध में उठी आवाजें
बिलासपुर में 500 से अधिक मकानों पर चलेगा बुलडोजर, विरोध में उठी आवाजें
Bilaspur, CG

बिलासपुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए नगर निगम और राजस्व विभाग ने सर्वे पूरा कर लिया है, जिसके तहत 500 से अधिक अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
इन कब्जों को खाली कराने के बाद बुलडोजर चलाकर तोड़ा जाएगा। इसका विरोध भी शुरू हो गया है, और मोहल्ले के लोग एकजुट हो रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां भी इस मुद्दे पर सक्रिय हो गई हैं।
सड़क चौड़ीकरण का खाका:
अपोलो चौक से मानसी लॉज तक 450 मीटर लंबी और 60 फीट चौड़ी सड़क बनाई जाएगी, जबकि मानसी लॉज से शनिचरी रपटा तक लगभग 1.5 किमी की सड़क 80 फीट चौड़ी होगी। इसके अलावा, वसंत विहार से रपटा तक 2.5 किमी सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। यह कार्य दो चरणों में किया जा रहा है, जिसमें पहले चरण के तहत अपोलो चौक से मानसी लॉज तक सड़क बनाने का काम शुरू हो चुका है।
निगम की कार्रवाई पर सवाल:
नगर निगम द्वारा अपोलो चौक से मानसी लॉज तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में भेदभाव की शिकायतें सामने आई हैं। निगम ने जहां 127 दुकानों और 23 मकानों को तोड़ा, वहीं अपोलो चौक से नाले तक दायीं ओर के कब्जे को छोड़ दिया गया। इसके चलते स्थानीय लोगों और विपक्षी नेताओं ने निगम पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।
विरोध की आवाजें:
इस कार्रवाई के खिलाफ मोहल्ले के लोग और नेताओं ने विरोध जताया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर इस मुद्दे पर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। विरोधियों का कहना है कि निगम द्वारा सड़क चौड़ीकरण के नाम पर नियमों को दरकिनार किया गया और मापदंडों में भेदभाव किया गया।
आगे की योजना:
इसके बाद वसंत विहार से दयालबंद पुल तक 120 फीट चौड़ी सड़क बनाने के लिए सर्वे किया जाएगा। यहां भी कब्जों को हटाया जाएगा, जिनमें अधिकतर अस्थाई दुकानें और शेड शामिल हैं। नगर निगम ने इसे लेकर नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें कब्जाधारियों को खाली करने के लिए कहा गया है।
नगर निगम का बयान:
नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए अवैध कब्जों को हटाया जाएगा और संबंधित व्यक्तियों को नोटिस भेजा गया है। नोटिस की समय सीमा के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी।
निगम पर आरोप:
विरोध में उतरे नेताओं ने कहा कि निगम की यह कार्रवाई भेदभावपूर्ण है, क्योंकि कुछ जगहों पर अतिक्रमण हटाने के काम में असमानता दिखाई दे रही है। कलेक्टर से बातचीत के दौरान उन्होंने इस पर ध्यान देने की मांग की।