इसकी शुरुआत रायपुर जिले से की गई है और जल्द ही यह सुविधा प्रदेश के 17 अन्य जिलों में भी उपलब्ध कराई जाएगी। उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने राजधानी में इस सेवा का शुभारंभ किया।

न्याय अब एक क्लिक की दूरी पर
उपभोक्ता अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने मामले की सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा भी तेज़ी से संभव होगा। मंत्री बघेल ने बताया कि ई-हियरिंग से उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय मिलेगा और वकीलों तथा न्यायालयों तक लोगों की पहुँच आसान होगी।

पारदर्शिता और दक्षता को मिलेगा बढ़ावा
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री बघेल ने कहा कि डिजिटल सुनवाई प्रणाली से अदालतों पर प्रशासनिक भार कम होगा। ई-हियरिंग के माध्यम से मामलों की स्थिति और कार्यवाही की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।

अधिकारियों और अधिवक्ताओं की सहभागिता
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया, रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष डॉ. डाकेश्वर शर्मा, बार काउंसिल रायपुर के अध्यक्ष हितेन्द्र तिवारी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता और अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल को उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

डिजिटल परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम
प्रदेश में उपभोक्ता मामलों में तकनीकी介入 से न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुलभ और दक्ष होगी। ई-हियरिंग से न केवल ग्रामीण और दूरदराज के नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की न्यायिक व्यवस्था में एक नई क्रांति का सूत्रपात भी होगा।