कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि देश का संविधान गंभीर खतरे में है और लोकतांत्रिक संस्थाएं लगातार कमजोर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का उपयोग सरकार अपने विरोधियों को डराने और दबाने के लिए कर रही है।

विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप

भूपेश बघेल ने कहा, "जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, उसे फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई इसका जीता-जागता उदाहरण है।"

उन्होंने कहा कि ‘संविधान बचाओ यात्रा’ का उद्देश्य केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है और संविधान की रक्षा के लिए जनसमर्थन जुटाना है।

खाद-बीज की कमी और किसानों की बदहाली पर सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ‘सुशासन तिहार’ योजनाओं को दिखावा बताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की अधिकांश समितियों में खाद और बीज की भारी कमी है, और किसानों को नकली पोटाश थमाया जा रहा है।

"हमारी सरकार में चार महीने तक गन्ने की खरीदी होती थी और समय पर भुगतान होता था, जबकि अब सिर्फ 44 दिनों में खरीदी हो रही है और किसानों को महीनों तक भुगतान नहीं मिल रहा," बघेल ने कहा।

लोकतंत्र पर खतरे की बात

कांग्रेस नेता ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 26 निर्दोष लोगों की मौत के बावजूद प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचे।

"उन्हें सिर्फ सत्ता की चिंता है, जनता की नहीं। सरकार लोकतंत्र को कुचलने पर आमादा है। ऐसे में संविधान को बचाने के लिए हमारी यह लड़ाई जरूरी है," उन्होंने कहा।