मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हाल ही में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर मंथन के बाद प्रत्येक जिले में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) गठित करने का निर्णय लिया गया है। यह टास्क फोर्स विशेष रूप से बांग्लादेशी नागरिकों सहित अन्य अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन पर वैधानिक कार्रवाई करेगी।

उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, “ऐसे तत्व न केवल देश की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, बल्कि स्थानीय नागरिकों के अधिकारों का हनन भी करते हैं। अब हर जिले में STF बनाई जाएगी, जो इनकी पहचान कर निष्कासन की प्रक्रिया अपनाएगी।”

ठेकेदार और दलाल भी आएंगे जांच के दायरे में

विजय शर्मा ने यह भी बताया कि कई ठेकेदार, टेंट हाउस संचालक, गार्डन व्यवसाई और कबाड़ी आदि अवैध अप्रवासियों को छोटे आर्थिक लाभ के लिए काम पर रख रहे हैं। “ऐसे लोगों की भी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी,” उन्होंने कहा।

दस्तावेजों का होगा त्वरित सत्यापन

राज्य के पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि भारत सरकार एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों का पूर्ण पालन किया जाए। इसके तहत आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों का त्वरित सत्यापन कराया जाएगा।

फर्जी पहचान पत्र वालों की होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे ठेकेदारों के माध्यम से काम कर रहे बाहरी श्रमिकों का अनिवार्य सत्यापन कराएं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी सुविधाएं लेने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

नियमित समीक्षा और रिपोर्टिंग अनिवार्य

पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी जिलों में संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर अभियान की नियमित समीक्षा की जाएगी और की गई कार्रवाई की जानकारी समय-समय पर मुख्यालय को भेजी जाएगी।