छत्तीसगढ़ में युवाओं के भविष्य को नई दिशा: चार अहम एमओयू से बढ़ेगा कौशल विकास और रोजगार

 मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में यह कदम निर्णायक साबित होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार युवाओं की रुचि और क्षमताओं के अनुसार प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

चार अहम एमओयू, जिनसे बदलेंगी तस्वीरें

1. नन्दी फाउंडेशन और राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के बीच समझौता: इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित युवाओं को आधुनिक कौशल से प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार योग्य बनाना है।

2. महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ समझौता: दंतेवाड़ा, बलरामपुर और कोंडागांव के लाइवलीहुड कॉलेजों में ट्रैक्टर मैकेनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों के युवाओं को आधुनिक तकनीकी ज्ञान प्राप्त होगा।

3. नैसकॉम और उच्च शिक्षा विभाग का एमओयू: यह कॉलेज छात्रों को नई तकनीकों से लैस कर उन्हें ‘जॉब सीकर’ से ‘जॉब प्रोवाइडर’ के रूप में तैयार करेगा।

4. नन्दी फाउंडेशन और उच्च शिक्षा विभाग के बीच दूसरा समझौता: इसका उद्देश्य कॉलेज छात्रों को रोजगार परक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

राज्य सरकार की योजनाएं और प्रयास

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार कौशल विकास को वर्ष 2013 से ही प्राथमिकता दे रही है। लाइवलीहुड कॉलेज, आईटीआई और महिला स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाना इसका प्रमुख हिस्सा है। उन्होंने कहा कि राज्य में इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर और मैकेनिक जैसे क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की भारी मांग है, जिसे अब पूरा करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी योजनाओं की जानकारी

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बस्तर और सरगुजा के युवाओं को विशेष प्रशिक्षण देने की योजना है। वहीं महिलाओं के लिए स्वरोजगार आधारित प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं।

नीति आयोग ने की पहल की सराहना

नीति आयोग की निदेशक डॉ. सोनिया पंत ने राज्य समर्थन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की और आदिवासी समुदाय के लिए वन-आधारित आजीविका कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई।

अब तक 4.83 लाख युवाओं को मिल चुका प्रशिक्षण

राज्य कौशल विकास योजना के तहत अब तक 4.83 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 2.66 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हो चुका है।