देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पहचान बना चुके इंदौर में दूषित पेयजल से फैली बीमारी ने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में गंदा पानी पीने से अब तक 8 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर केवल 3 मौतों की पुष्टि की है। इस घटना के बाद इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है। वर्तमान में 111 मरीज शहर के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है।

यह मामला तब सामने आया जब बीते एक सप्ताह से इलाके में लगातार उल्टी, दस्त और बुखार के मरीज सामने आने लगे। सोमवार रात हालात की गंभीरता उस समय उजागर हुई, जब बड़ी संख्या में लोग निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराए गए। मंगलवार को दिनभर मौतों की सूचनाएं मिलती रहीं और देर रात तक कुल 8 मौतों की जानकारी सामने आई। प्रशासन का कहना है कि मौतों का कारण डायरिया और जलजनित संक्रमण है, जिसकी जांच की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, अब तक क्षेत्र के 2700 से अधिक घरों का सर्वे किया जा चुका है और करीब 12 हजार लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। मौके पर 1100 से ज्यादा लोगों को प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि गंभीर स्थिति वाले मरीजों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। कई अस्पतालों में विशेष वार्ड और अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है, वहीं कुछ मरीजों को आईसीयू में भी रखा गया है।

जांच के दौरान भागीरथपुरा इलाके में एक चौंकाने वाली वजह सामने आई है। चौकी से सटे शौचालय के नीचे से गुजर रही मुख्य जल आपूर्ति लाइन में लीकेज पाया गया, जिससे गंदा पानी पेयजल लाइन में मिल गया। आशंका है कि इसी कारण बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला। मरम्मत के लिए संबंधित संरचना को तोड़कर लाइन की तत्काल मरम्मत कराई गई है। इसके अलावा नर्मदा जल आपूर्ति लाइन से भी बदबूदार पानी आने की शिकायतें सामने आई हैं।

प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में डॉक्टरों की टीमें, पैरामेडिकल स्टाफ और आशा कार्यकर्ताओं को तैनात किया है। लोगों को उबला हुआ पानी पीने, बाहर का भोजन न करने और लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की सलाह दी जा रही है। राहत के तौर पर टैंकरों से साफ पानी की आपूर्ति की जा रही है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम और जल आपूर्ति से जुड़े अधिकारियों पर निलंबन और सेवा समाप्ति जैसी कार्रवाई की गई है। साथ ही, पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने और सभी मरीजों का इलाज सरकारी खर्च पर कराने की घोषणा की है।

यह घटना न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करती है, बल्कि स्वच्छता के राष्ट्रीय मॉडल माने जाने वाले शहर की बुनियादी सुविधाओं पर भी सवाल खड़े करती है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर रहेगी।

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