रीवा के नए न्यायालय भवन में वकीलों की सीट पर ‘फीस’ विवाद, अधिवक्ता संघ पर लगाए गए आरोप

अधिवक्ताओं का आरोप है कि जिला अधिवक्ता संघ उनसे सीट के बदले ₹6,500 की फीस वसूल रहा है, जबकि राज्य के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पहले ही वकीलों की सुविधा के लिए सरकारी मदद की घोषणा की थी।

 क्या है मामला?

रीवा में नए न्यायालय भवन का हाल ही में उद्घाटन हुआ है, जहां वकीलों के लिए हॉल तो तैयार हैं, लेकिन अब उन्हें कुर्सी और टेबल के लिए अलग से शुल्क भरने को कहा जा रहा है।

• वकीलों का कहना है कि यह रकम उनसे अनधिकृत रूप से वसूली जा रही है।

• कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इसे "अधिकार क्षेत्र से बाहर का फैसला" बताते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया है।

 उपमुख्यमंत्री की घोषणा बन रही विवाद की जड़

इस मुद्दे पर विवाद इसलिए और गहराया है क्योंकि उद्घाटन के समय खुद उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने वकीलों की बैठक व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री से वित्तीय मदद दिलाने का भरोसा दिया था।
अब जब अधिवक्ता संघ स्वयं वकीलों से पैसे मांग रहा है, तो इसे सरकार की घोषणा के विपरीत कदम माना जा रहा है।

 वकीलों का विरोध

• कई वकीलों ने जिला अधिवक्ता संघ के इस फैसले के खिलाफ लिखित में आपत्ति दर्ज कराई है।

• कुछ ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्णय वापस नहीं लिया गया, तो वे आंदोलन या न्यायिक कार्रवाई का रास्ता भी अपना सकते हैं।

 क्या बोले अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी?

अधिवक्ता संघ की ओर से फिलहाल इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार उनका कहना है कि ये रकम बैठक व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार के लिए ली जा रही है, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए।