इस दौरान उन्होंने मध्यप्रदेश को निवेश के लिए एक उदार, समावेशी और नीतिगत रूप से सक्षम राज्य बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी सेक्टर में नई संभावनाएं दिखती हैं तो राज्य सरकार जरूरत पड़ने पर नियमों में बदलाव करने को भी तैयार है।

गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए MP में विशेष अवसर

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने इंदौर की हुकुमचंद मिल के पुनर्जीवन की दिशा में हो रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए ₹100 करोड़ से अधिक की सेटलमेंट राशि क्लियर की गई है। इसी तरह ग्वालियर की जेसी मिल और उज्जैन की हीरा मिल को लेकर भी सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिए हैं।

‘जरूरत पड़ी तो कैबिनेट स्तर पर नीति में बदलाव’

डॉ. यादव ने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि यदि उनके किसी सुझाव से निवेश को बल मिलता है, तो सरकार कैबिनेट स्तर पर नीति संशोधन करने को भी तैयार है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की गतिशीलता, शांति और प्राकृतिक संसाधन निवेशकों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे।

मुख्यमंत्री ने टेक्सटाइल, एग्री-बेस्ड इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स, स्टील प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और आईटी सेक्टर में व्यापक अवसरों की जानकारी दी।

जनकल्याणकारी योजनाओं की भी की चर्चा

डॉ. मोहन यादव ने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश केवल एक निवेश गंतव्य नहीं बल्कि एक जनकल्याणकारी राज्य के रूप में भी उभर रहा है। उन्होंने एयर एम्बुलेंस सेवा और राहगीर सेवा योजना जैसी नवाचार योजनाओं का ज़िक्र किया। उद्योगपतियों ने इन पहलों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की संवेदनशील और दूरदर्शी सोच अन्य राज्यों में कम देखने को मिलती है।

इन प्रमुख उद्योगपतियों से हुई भेंट

मुख्यमंत्री की मुलाकात वर्धमान ग्रुप के एमडी नीरज जैन, राल्सन इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन संजीव पहवा, कंगारू इंडस्ट्रीज के एमडी अंबरीश जैन, टीके स्टील रोलिंग मिल्स के लोकेश जैन, रजनीश इंडस्ट्रीज के निदेशक राहुल आहूजा, सीआईसीयू अध्यक्ष उपकार सिंह आहूजा सहित कई औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों से हुई।

सोलर और पॉवर सेक्टर में भी दिखी बड़ी संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में बिजली दरें प्रतिस्पर्धी हैं और नियमों को सरल बनाकर निवेशकों के अनुकूल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोलर और पावर सेक्टर में भी बड़े प्रोजेक्ट्स की योजना बन रही है और यदि कोई पर्यावरणीय मंजूरी केंद्र सरकार स्तर पर अटकी है, तो राज्य सरकार उसे शीघ्र दिलाने में मदद करेगी।

अंत में, उद्योगपतियों ने CM मोहन यादव की स्पष्ट नीतियों, निर्णय क्षमता और तत्परता की प्रशंसा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश अब देश के सबसे भरोसेमंद निवेश स्थलों में शामिल हो गया है।