इस आयोजन में रियल एस्टेट क्षेत्र के दिग्गज बिल्डर, निवेशक और शहरी नीति निर्माता शामिल होंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि रियल एस्टेट सेक्टर को शहरी विकास का सक्रिय भागीदार बनाया जाए और निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए।

कॉन्क्लेव से पहले हो चुकी है अहम बैठक

कॉन्क्लेव के पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन ने रियल एस्टेट कारोबारियों के साथ बैठक कर विभिन्न संभावनाओं और विकास मॉडल पर चर्चा की। सरकार अब पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत कई योजनाओं पर काम शुरू करने जा रही है।

किन बिंदुओं पर रहेगा फोकस?

‘ग्रोथ कॉन्क्लेव’ में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित चर्चा होगी:

• मेट्रो, ई-बस और मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट

• किफायती आवास, झुग्गी पुनर्विकास योजनाएं

• कचरा प्रबंधन और सीवरेज सिस्टम का आधुनिकीकरण

• शुद्ध जल आपूर्ति और झील संरक्षण

• ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर

• हरित भवन (ग्रीन बिल्डिंग्स) और अक्षय ऊर्जा समाधान

राज्य में शहरी विकास की बड़ी संभावनाएं

सरकार का मानना है कि मध्यप्रदेश विशेषकर इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर जैसे टियर-2 और टियर-3 शहरों में शहरी विस्तार की जबरदस्त संभावनाएं हैं। यहां सस्ती ज़मीन, प्रशिक्षित श्रमिक और बेहतर लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी जैसे कारक निजी निवेश को आकर्षित कर रहे हैं।

इन परियोजनाओं पर होगी विशेष चर्चा

कॉन्क्लेव में कई बड़ी शहरी परियोजनाएं भी चर्चा में रहेंगी:

• भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट्स

• स्मार्ट सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स

• न्यू टाउन डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स

• अत्याधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स

• शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का सशक्तिकरण

निजी क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार का कहना है कि यह कॉन्क्लेव केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करेगा, बल्कि एक संपूर्ण डिजिटल, सामाजिक और आर्थिक शहर विकास मॉडल की रूपरेखा तैयार करेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस आयोजन से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रियल एस्टेट कंपनियां निवेश की ओर आकर्षित होंगी।