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भोपाल-इंदौर मेट्रो में तुर्किए की कंपनी को ठेका, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन
BHOPAL, MP

भोपाल-इंदौर मेट्रो परियोजना में तुर्किए की कंपनी 'असिस गार्ड' को दिए गए ठेके के विरोध में बुधवार को कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया।
कांग्रेस नेताओं ने मेट्रो परियोजना से इस विदेशी कंपनी का अनुबंध समाप्त करने की मांग की है।
पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता राजधानी के गोविंदपुरा स्थित मेट्रो कॉर्पोरेशन कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना है कि तुर्किए की कंपनी को इतने महत्वपूर्ण काम का ठेका देना सवालों के घेरे में है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।
क्या है मामला?
मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) ने साल 2024 में भोपाल और इंदौर मेट्रो स्टेशनों पर ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम (AFCS) लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय निविदा (इंटरनेशनल टेंडर) आमंत्रित किए थे। इस टेंडर में कुल तीन कंपनियों ने भाग लिया था:
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तुर्किए की Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri
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NEC Corporation India Pvt. Ltd.
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Shelling Fosk Global Digital Technology
186.52 करोड़ रुपये की सबसे कम बोली लगाकर असिस कंपनी को यह ठेका मिल गया, जबकि दूसरी कंपनी NEC ने 204.57 करोड़ रुपये की पेशकश की थी।
काम शुरू कर चुकी है कंपनी
ठेका मिलने के बाद असिस गार्ड ने मेट्रो स्टेशनों पर AFCS सिस्टम लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया है।
भोपाल में सुभाष नगर, केंद्रीय विद्यालय, डीबी मॉल, एमपी नगर और रानी कमलापति स्टेशनों पर गेट्स लगाए जा चुके हैं, जबकि डीआरएम तिराहा, अलकापुरी और एम्स में काम प्रगति पर है।
इंदौर में गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर-3 तक पाँच स्टेशनों पर सिस्टम इंस्टॉल किया जा चुका है।
पहले चरण में भोपाल और इंदौर के कुल 53 स्टेशनों पर यह सिस्टम लगाया जाएगा। इस सिस्टम के तहत मेट्रो यात्रियों को कार्ड के माध्यम से किराया देना होगा और भुगतान के बाद ही गेट खुलेगा। कंपनी इसके रखरखाव की भी जिम्मेदारी निभाएगी।
नेताओं के बयान पहले ही आ चुके हैं
इस मसले पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भोपाल सांसद आलोक शर्मा पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। हालांकि अब कांग्रेस के इस सक्रिय विरोध के बाद यह मामला और गरमाता नजर आ रहा है।
कांग्रेस की मांग
प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने स्पष्ट तौर पर मांग रखी कि न सिर्फ भोपाल बल्कि इंदौर मेट्रो परियोजना में भी तुर्किए की कंपनी का अनुबंध रद्द किया जाए। उन्होंने इसे देशहित और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया।