कृषि में नवाचार और तकनीक का प्रदर्शन

इस ऐतिहासिक आयोजन में किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, आधुनिक कृषि उपकरणों, बीज, संरक्षित खेती, प्राकृतिक कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही कृषि आधारित उद्योगों, एफपीओ, निर्यातकों के लिए संगोष्ठी और नेटवर्किंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। कृषि विभाग, एमपी एग्रो, एमएसएमई, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे विभाग अपने-अपने स्टॉल्स के माध्यम से किसानों को विभिन्न लाभकारी तकनीकों और संसाधनों से परिचित कराएंगे।

किसानों के लिए ठोस कदम और राज्य सरकार की योजनाएं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि इस तरह के कृषि मेलों का आयोजन प्रत्येक संभाग में किया जाएगा, ताकि किसानों को उन्नत तकनीक और योजनाओं का लाभ मिल सके। किसान कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार ने किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है, साथ ही धान और गेहूं उत्पादक किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है।

समृद्ध किसान, समृद्ध मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री का मानना है कि "समृद्ध किसान, समृद्ध मध्यप्रदेश" का सपना तभी साकार होगा जब किसानों को बेहतर संसाधन और तकनीकी सहायता मिलेगी। एग्री-हॉर्टी एक्सपो का आयोजन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और कृषि में नवाचार को प्रोत्साहित करने का कार्य करेगा।

स्थानीय किसानों के लिए लाभकारी अवसर

मंदसौर और मालवा क्षेत्र जैविक खेती और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इस मेले के माध्यम से स्थानीय किसानों को अपने उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और साथ ही क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

अर्थव्यवस्था को मिलेगा प्रोत्साहन

यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "ज्ञान मिशन" का हिस्सा है, जो ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रहा है। 2025 को "उद्योग और रोजगार वर्ष" घोषित किया गया है, जिसमें कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

मंदसौर में होने वाला राज्य स्तरीय कृषि सम्मेलन और एग्री-हॉर्टी एक्सपो 2025 मध्यप्रदेश की कृषि नीतियों और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दूरदर्शिता का परिचायक है। इस आयोजन से किसान कल्याण की दिशा में एक नई ऊर्जा आएगी, जो राज्य को कृषि और उद्यमिता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा।