यह समझौता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में भोपाल स्थित मंत्रालय में संपन्न हुआ। ताप्ती बेसिन परियोजना भूजल संरक्षण और वर्षा जल संचयन में एक मील का पत्थर साबित होगी।

दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को जल प्रबंधन की दिशा में अहम कदम बताया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह मध्यप्रदेश की तीसरी महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय नदी परियोजना होगी, जिसमें महाराष्ट्र के साथ मिलकर ताप्ती नदी की तीन धाराओं के माध्यम से कृषि भूमि का व्यापक सिंचाई किया जाएगा।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस परियोजना से दोनों राज्यों को बड़ा लाभ होगा। महाराष्ट्र के अकोला, अमरावती जैसे जिलों में जहां पानी की समस्या है, वहां अब स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही ताप्ती बेसिन परियोजना को 'केंद्रित योजना' के रूप में केंद्र सरकार से विशेष सहयोग दिलाने की बात भी कही गई।

इस परियोजना से मध्यप्रदेश के 1.23 लाख हेक्टेयर और महाराष्ट्र के 2.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा। इस परियोजना से बुरहानपुर, खंडवा और नागपुर जैसे क्षेत्र में जल आपूर्ति और सिंचाई की समस्याओं का समाधान होगा।