रिपोर्ट के आंकड़े गंभीर, फिर भी मामूली सुधार

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी 2020-22 की रिपोर्ट के अनुसार:

• मध्यप्रदेश: 159 मातृ मृत्यु / एक लाख प्रसव

• राष्ट्रीय औसत: 88

• अन्य राज्यों की स्थिति:

  • बिहार: 91

  • राजस्थान: 87

  • गुजरात: 55

  • महाराष्ट्र: 36

  • केरल: सिर्फ 18

हालांकि पिछली रिपोर्ट (2019-21) से तुलना करें तो एमपी में मामूली सुधार हुआ है।

• 2019-21: 175

• 2020-22: 159

वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 93 से घटकर 88 हुआ है।

राज्य सरकार चला रही कई योजनाएं, फिर भी हालात चिंताजनक

राज्य सरकार ने मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें शामिल हैं:

• गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण और चार बार स्वास्थ्य जांच

• एनिमिया व डायबिटीज की स्क्रीनिंग

• संबल योजना के तहत पोषण आहार हेतु वित्तीय सहायता

• प्रसवपूर्व और प्रसवोपरांत देखरेख

सरकार ने इस क्षेत्र के लिए बजट में भी वृद्धि की है:

• 2024-25: ₹3531 करोड़

• 2025-26: ₹4418 करोड़

इसके बावजूद प्रसव के दौरान सुविधाओं की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा संसाधनों की अनुपलब्धता और जागरूकता की कमी अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं।